काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अब पारित हुने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्नै उनले अब पारित हुने बताएका हुन् । एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश भएसँगै देउवाको शानदार जित भएको छ । चीन निकट दलालहरुको पराजय भएको छ । नेपालमा अब विकास हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सकिएपछि बाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले उनलाई एमसीसी कहिले पास हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले भने, ‘अब पास हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमससीसी अनुमोदनका लागि टेबल गरेका थिए ।

संसदभित्र सत्तापक्षकै सांसदको नाराबाजी र बाहिर सत्तारुढ दलका भ्रातृ संगठनहरुको प्रदर्शनका बाबजुद अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले लिखित धारणा बुझाउँदै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गरेर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

०७६ पुस २ गते स्थायी कमिटीमा शर्माले पेश गरेको लिखित प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘अमेरिकी सरकारसँग वार्ता गरी एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबाट फरक भएको पुष्टि गर्नुपर्छ, अनि मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीलाई लगानी आवश्यक छ, सैन्य गठबन्धन होइन ।’

राजनीतिक उतारचढावका कारण उत्पन्न परिस्थितिले शर्मालाई यस्तो अवस्थामा पु¥यायो कि संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता हुँदै गर्दा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा रहेका उनी विरामी नै हुन प¥यो । यससँगै ०७४ भदौमा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको काँधमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी आइप¥यो ।

अर्थमन्त्री शर्मा अनुपस्थित भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘सम्झौता बमोजिमका आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न वृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिनसक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुनु उपयुक्त हुन्छ,’ आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै सञ्चारमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।’

सत्ता गठबन्धनमै रहेका कांग्रेसबाहेकका अरु कुनै पनि दलले एमसीसीको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेनन् । बरु केही सांसदहरुले विरोधमा नाराबाजी चाहिं गरे । सत्तारुढ दलको नारा संसदमा मात्रै सीमित कहाँ रह्यो र ? सडकमा पनि छताछुल्ल भयो ।

बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त देखियो । सत्ताले चलाएको लाठी लागेर सत्तामै रहेका दलका भ्रातृ संगठनका नेताहरु घाइते भए, बानेश्वर वरिपरिको भौतिक संरचना तहसनहस पारियो ।

नेकपाभित्रको चरम मतभेदका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस ०७७ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपाको एउटा खेमा प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेससँग सम्बन्ध विस्तारमा लाग्यो ।

पाँच महिनाको अथक प्रयासपछि गत वैशाख पहिलो साता कांग्रेस सभापति देउवा गठबन्धनमा आबद्ध हुन र ओलीलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए । एमसीसी देउवाको पहिलो शर्त थियो ।

देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने भए सरकारमा सहभागी हुने बताएपछि वैशाखको पहिलो साता कांग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका थिए ।

प्रस्तावमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भएपछि ओली सरकारविरुद्ध गठबन्धन बलियो गरी उभिएको थियो । असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा एमसीसी परेन ।

देउवा र ओली मिल्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिन सक्थ्यो । पदीय आचारणअनुकुल काम नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने प्रयास सुरु हुन्थ्यो ।

सभामुख फेरिएपछि एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको पद जान सक्थ्यो । यी सबै परिस्थितिले सबभन्दा धेरै घाटा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई नै हुने आकलनसहित उनीहरु एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका हुन् ।

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने मात्रै अहिलेसम्मको सहमति रहेको बताए ।

आइतबार साँझसम्म माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अब के गर्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

त्यही सहमतिको स्पिरिटमा पार्टीभित्र निर्णय गराउन एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले समय मागेका थिए । त्यही आशयको निर्णय शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि गरेको थियो ।

एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएसँगै एकीकृत माओवादीका सांसदहरुले संसदीय दलको निर्णय अनुसार सरकार छोड्न नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक दुई दिन पर्खिन आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति भएको थियो । संसदको बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले फरक मत राखेका छन् । संसद बैठकमा पनि गुरुङले एमसीसीको विरोध गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गर्दा माओवादी केन्द्रका केही सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए । प्रचण्डसहित केही नेताहरु बसिरहेका थिए ।

आइतबार सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि फेसबुकमा प्रचण्डले विवाद र विरोधका बीच पेश गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विवाद र बिरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’

प्रचण्डले एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गरेको दमनको पनि विरोध जनाएका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीले विदेशीहरुको चलखेलको केन्द्र नेपाल बनेपछि बल्ल अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक लगत्तै सांसदहरुसँग अन्तर्क्रिरया गरेका ओलीले अझै पनि सत्तारुढ गठबन्धन द्वन्द्व बढाउने पक्षमा देखिएको बताए ।

‘दुई–दुई वटा सभामुख फेरिए । तर टेबल भएन । जब विदेशीहरुको चलखेलको केन्द्र बन्यो, नेपाल । विदेशीहरुले नेपालको विषयलाई लिएर भनाबैरी गर्न थाले । सडकमा नागरिकहरुबीच झडपको अवस्था भएपछि बल्ल ल्याइयो’, ओलीको भनाइ उधृत गर्दै एक सांसदले भने ।

ओलीले आफू भने द्वन्द्व बढाउने पक्षमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामी द्वन्द्व बढाउने पक्षमा छैनौं । शान्तिपूर्ण निकासको पक्षमा छौं’, ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती सांसदले भने ।

एमाले संसदीय प्रक्रियाबाटै बिमुख भएकाले एमसीसीबारे कुरा राख्न नपाएको ओलीले बताए । ‘यदि संसदीय प्रक्रियामा हामीले भाग लिन पायौं भने हाम्रो एउटा स्ट्याण्ड हुन्छ’, ओलीले भनेका थिए ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी पेश हुँदा एमालेले नाराबाजी र संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले दोहोरो चरित्र (डबल स्ट्यान्डर्ड) देखाउन बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले फागुन १२ गतेको संसद बैठकमा दलहरु एमसीसीको पक्षमा वा विपक्षमा उभिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘सरकारमा पनि बस्ने, सरकारमा ल्याएको प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गर्दा राजनीतिक नैतिकता, जवाफदेहीताको प्रश्न पनि होला, जनतालाई जवाफ दिने कुरा पनि होला’ उनले भने, ‘अब सबैले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नुपर्छ । पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो । आधाले विपक्षमा लागेजस्तो गर्ने आधाले पक्षमा लागेजस्तो गर्ने कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ ।’

संसदमा रहेका दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु ठूला दलले एमसीसीको विषयमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

नेकपा एमालेले संसद अवरोध जारी राखेको छ भने सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतले एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा संसदमै नाराबाजी गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि एमसीसीबारे आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

महामन्त्री थापाले फागुन १२ गते नाराबाजीकै बीच पनि एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल हुने बताए । ‘नाराबाजीकै बीच छलफल हुन्छ भन्ने कुरा त नाराबाजी गर्नेहरुले छलफलमा भाग लिएर पुष्टि गरिदिनुभयो, यसैगरी छलफल हुन्छ । मतदानमा जान्छ’ उनले भने । आइतबार एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा नेकपा एमालेका अधिकांश सांसदले रोष्ट्रममा नाराबाजी गरेका थिए । तर सांसद भीम रावलले भने संसदमा बोल्दै एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नहुने मत राखेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल भएपछि अब संकल्प प्रस्ताव वा व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत संशोधन हुन सक्ने भन्दै उनले नेपाली कांग्रेस दुवै विकल्पमा तयार रहेको बताए । ‘यी सबै विकल्पमा कांग्रेस छलफल गर्न तयार छ, यो माध्यममा जाने भए पनि जाऔं’ उनले भने ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्न समर्थन नगर्ने बताएका छन् ।

सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमतिअनुसार आइतबार संसदमा एमसीसी टेबल भएको छ । संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने, ‘पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन ।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उचित हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौताको नाम नलिई प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, सांसदहरु, संविधानविद्, कानूनविद्, सञ्चारजगत, वुद्धिजीवि एवं लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिले एमसीसी सार्वभौमा संसदमा छलफल होस् भन्ने भावना रहेको बताए ।