काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली संलग्न गिरिबन्धु टि स्टेटको जमीन घोटाला काण्डबारे छलफल गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा झापामा रहेको गिरिबन्धु टि स्टेटको जमीन सट्टाभर्ना दिएर प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने घाटालाका बारेमा कांग्रेसले औपचारिक रुपमा छलफल गरेको हो । कांग्रेसले गिरिबन्धु टि–स्टेट जमीन घोटाला काण्डबारे छानविन र अनुसन्धानका लागि संसदमा आवाज उठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

‘गिरिबन्धु टि स्टेटबारे भए गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा बैठकमा विषय प्रवेश ग¥यो’, बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जमीन काण्डबारे छानविनको माग गरेपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई तनाब भएको छ । ओली र तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल पनि जमीन घोटाला काण्डमा परेका छन् ।

सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै आएको कांग्रेसले गिरिबन्धु टि–स्टेटको मुद्दा पनि उचाल्ने तयारी गरेपछि एमालेभित्र खैलाबैला भएको छ ।

ओलीको पालामा भएको गिरिबन्धु टि–स्टेट बिक्री प्रकरणलाई पनि कांग्रेसले मुख्य मुद्दा बनाउन लागेको हो ।

महामन्त्री गगन थापाले गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रकरण र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबारे संसदीय दलको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रकरण र अदालतको फैसला अध्ययन गरेर कांग्रेसले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले गत माघमा फैसला गरेको झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जमीनसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओली नैतिक संकटमा छन् ।

सरकारले २०२९ सालमा झापाको गिरिबन्धु टि–स्टेटलाई चिया बगान सञ्चालन गर्न दिएको करिब ५ सय रोपनी जमीन सट्टाभर्नाका नाममा बेचबिखन गर्न दिने नीतिगत निर्णय गरेकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष ओलीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले भूमि ऐनको कानूनी प्रावधानसमेत सच्याएर गिरिबन्धुलाई जमीन सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो निर्णय गराएवापत तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्यालले आर्थिक लाभसमेत लिएको र त्यही लाभबाट काठमाडौंमा घर किनेको चर्चा छ ।

त्यसबेला भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवले प्रस्ताव तयार पार्न नमान्दा उनलाई हटाएर टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएर काम फत्ते गरिएको थियो । त्यसपछि गृहसचिव बनेका पाण्डे नक्कली भुटानी प्रकरणमा जेलमा छन् ।

गिरिबन्धु टि–स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जमीन अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

तत्कालीन ओली सरकारले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जमीन सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जमीन उपभोग गर्न दिएकामा अहिले झापाको बिर्तामोडको गिरिबन्धु टि–स्टेट रहेको स्थानको जमीनको मूल्य बढेको कारण टि–स्टेटलाई नै अन्यत्र सारेर त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा नेपालभरमा अधिकतम १० बिगाहा नबढ्ने गरी तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । घरबारीका लागि तराईमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १० मा सो भन्दा बढी जग्गा कसैले राखेको पाइएमा नेपाल सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनकै दफा १२ को खण्ड (ङ) मा ‘नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म’ अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने भनिएको छ । यसरी छुट पाएबाहेकका बढी जमिन देखिए दफा ७ बमोजिम हकबाट स्वतः विमुख हुने व्यवस्था छ ।

ऐनको अधिकार प्रयोग गर्दै २०२९ पुस ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गिरिबन्धु टी–स्टेट लगायतका पाँच टी–स्टेटहरूलाई टी–गार्डेन सञ्चालनका लागि अधिकतम ५ सय रोपनीसम्मको जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ हदबन्दीमा छुट दियो । छुट पाउनेमा सति टी स्टेट, वुधकरण एण्ड सन्स टी कम्पनी प्रालि, मित्तल टी स्टेट र हिमालय टी गार्डेन एण्ड फार्मिङ्ग कम्पनी प्रालि पनि पर्छन् ।

गिरिबन्धुको हकमा गिरिबन्धु टी–स्टेटकै नाममा दर्ता रहेको झापाको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’का लागि हदबन्दीमा छुट दिई जफत नगरी राखिएको थियो ।

रहस्यमय चाहिँ के छ भने हदबन्दीमा छुट पाएका कम्पनीहरूले छुट पाएको जग्गाहरू खरिद गरेको कहीँ कतै देखिँदैन । व्यक्तिको नाममा राख्दा जग्गामा हदबन्दी लाग्ने भएपछि उनीहरूले चलाखीपूर्वक कम्पनी स्थापना गरी फार्मिङ गर्ने बहानामा कम्पनी खडा गरेर जग्गा जफत हुनबाट जोगाएको तथ्यहरूले देखाउँछ ।

झापाको बिर्तामोडमा गिरिबन्धु टि–स्टेट चलिरहेको समयमै २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरियो र, ‘सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा’ भन्ने प्रावधान राखेर हदबन्दी नलाग्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाइयो ।

संशोधित ऐनमा बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने प्रावधान अन्तर्गत यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन भनियो ।

‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन’, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखियो ।

यसले जग्गा बेच्न पाउने र स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रावधान राखेर टि–स्टेट कम्पनीहरूलाई सहज बनाइदियो ।

स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदको २०७८ वैशाख १३ को बैठकले गिरिबन्धु टि– स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साबिकको अनारमनी गाविस १ तथा हालको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिघा, १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको सूचना राजपत्रमा समेत प्रकाशन नगरी गुपचुप कार्यान्वयनमा लगियो ।