सम्माननीय सभामुखज्यु,

• आज म हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको करको सिद्धान्तबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। महाभारतको शान्तिपर्वमा भनिएको छ “राज्यले यसरी कर उठाउनु पर्छ जसरी माहुरीले फूललाई केही हानी नगरी मह संकलन गर्दछ ।” हाम्रा अन्य धार्मिक ग्रन्थले अझ प्रमाणसहित भनेका छन् कि कर त्यसरी संकलन गर्नुपर्छ जसरी सूर्यले पृथ्वीबाट चिसोपन जति सोस्छ त्यसको हजार गुणा पृथ्वीलाई नै फिर्ता गर्दछ ।

• आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले करमा तटस्थता, दक्षता, निश्चितता र सरलता, प्रभावकारिता र निष्पक्षता एंव लचिलोपनका सिद्धान्तहरू प्रतिवादित गरेका छन्। तर २०८१/८२ कोबजेटले न त धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएका सिद्दान्तहरु न त आधुनिक कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू नै समेटेको देखिन्छ। कर व्यवस्था तटस्थ र न्याय संगत हुनुपर्छ, तर संसदमा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरु हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरू प्रतेक्ष्य Capital gain taxछल्न सजिलोहुने देख्न सकिन्छ।

• आय कर ऐन को धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधानमा मैले कुनै आर्थिक वा प्रशासनिक तर्क देख्न सकेको छैन । यदि उक्त दफामा कुनै समस्या छ भने हामीले नियम र निर्देशिका मार्फत सच्चाउन सक्थ्यौ । यसको सट्टा, उक्त दफा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेर निहित स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको शंका गर्न सकिन्छ।
• यो दफाले निश्चित व्यापारिक घरानाहरू वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउन खोजेको देखिन्छ। यस्तो प्रावधानले सरकारको आय कर र पूँजीगत लाभ कर सङ्कलन गर्ने आधार नैसमाप्त गर्न सक्छ । इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार, जलविद्युत, मेडिकल कलेज,मदिरा उद्योग जस्ता व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा प्रभावकारी नियन्त्रण परिवर्तन भएको अवस्थामा सरकारले कर उठाउने बाटो नै बन्द हुन जान्छ । योगर्न खोजिएको नयाँ व्यवस्थालाई रोक्नु पर्छ नत्र नेपाल सरकारको राज्स्वमा अझै ह्रास हुन्छ ।

• बेलायती उपनिवेशवाद विरुद्ध विद्रोह गर्ने अमेरिकीहरूले प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउनु अत्याचार हो भन्ने नारा अपनाएका थिए तर सरकारले ल्याएको यस बजेट रकरको व्यवस्थाले प्रतिनिधित्वको साथकोकरमा पनि अत्याचार हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• जीवित जनावर, मासु, तरकारी, फलफुल र बदामको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको प्रस्ताव गरिएको छ। अग्रिम आयकरको प्रावधान तपाँई हामीले आफ्नो आय गर्दा आय सँगै कर तिर्ने सिद्धान्तमा आधारित नैछ। यो प्रावधानले आयातकर्ताहरूलाई सुनिश्चित आय बिना आयातको समयमा कर तिर्न बाध्य पार्छ। कारोबार मूल्यमा १० प्रतिशत कर तिर्न व्यापारीले न्यूनतम ४० प्रतिशत नाफा कमाउनु पर्छ। यसको अर्थ यी अति आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य कम्तिमा ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्न सक्छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• हामी निर्वाचित सांसद हौं र हामीले नीति बनाउने हो र हामीले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ । तर यो कर व्यवस्थाले गर्दा नेपालमा प्रतिनिधित्व सहित अत्याचार पूर्ण कर लगाउने काम हुन गएको उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

• हामीले हाम्रो भन्सार दर र अन्तशुल्क प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू उल्लङ्घन गरेका छौं। म सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु कि यस्ता कार्यले भविष्यमा हाम्रो व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा समस्या निम्त्याउन सक्छ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• राजनीति युवापिढी कोमात्र हुनुपर्नेभन्ने धेरैचर्चा आजकालसुनिन्छ । तर एकछिन सोचौंकिनहुनपर्छ त युवापिढी? केवलशारीरिक बल, जोशर सौन्दर्यकोलागिमात्र होकियुवा रअबआउने सन्ततिको भविष्य निर्माणहुने खालकोमार्ग दर्शन गर्नहो ? अवस्यनैयोदोश्रो कुराको लागिकोयुवा पिढी भन्ने आवाजकोबुलंदी । तर युवा पिडीबाट बाटनिर्मित योआर्थिक बर्ष २०८१/८२ कोबजेटले यता तिरको चुनौतिहरुलाईनजर अन्दाजगरेकोदेखिन्छ ।

• अबका पिडीहरुले सामना गर्नुपर्नेजलवायु परिवर्तनकोबारेमा जम्मा ३points लेखिएको छ ( Points 249, 250, 251) रत्योपनिखालिएउटा ritual को रुपमा ।कहीं हाम्रोInternational commitments वा हाम्रोजस्तोदेशकोअर्थतन्त्र रजनजीवनमा पर्न सक्ने असरहरुलाई आर्थिकinvestments द्वारा कसरी resolveगर्ने तर्फ योbudget कोमौनता देखेर मधेरैdisappointed रत्रसित पनिभएकी छु ।

• केयोसरकारमा बस्नेहरुलाई जलवायु परिवर्तन रबायुमंडलकोतापक्रम वृद्धिलेजनजीवनको हरेकपक्षमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव देखिएकोछैन ?

• पोहोर सालकोबजेटमा Green Finance रGreen economyकोकुराहरु राखिएको थियो । यति सम्म लेखिएकोथियोकिराष्ट्र बैंकले GREEN TAXONOMY बनाउछ भनेर । तर यस बर्षको बजेट बक्तब्यमा यसको उल्लेख नै छैन ? युवा पिडिकोसबैभन्दा ठुलो चुनौतीलाई यसरी नजरअन्दाज गर्न मिल्छ?

सम्माननीय सभामुख महोदय,

• अस्तिपनि भनेकी थिए कि CROP FAILURE रCLIMATE INDUCED DISASTERS कोलागि यस बजेटमा कुनैखास प्रावधान छैन भनेर , मफेरी त्योpoint दोहोर्याउन चाहन्छु । रनेपाल सरकारलाई
EARLY WARNING SYSTEMS FOR CLIMATE INDUCED DISASTERS कोलागि अग्रिम प्रावधान गर्न – यसबजेटमा केहि अनुमानित रकम निश्चित शिर्षकमा छुट्याउन अनुरोध गर्दछु ।

• यस्तो प्रावधानले climate change induced loss ofharvest, आगलागी, बाढी पहिरो आदि बाटहुन सक्ने infrastructure and human loss लाई compensate गर्न सक्छ । कतिपय देशहरु, जस्तै CAMBODIA मा त REDCROSS संग मिलेर त्यहाँको Government लेअग्रिम compensation कोपनि व्यवस्थापन गर्दोरहेछ ।

• खोइ यहाँकोनयाँ पिडिका राजनीतिज्ञहरुको नयाँ सोच ? त्यस्तै मलाई लाग्छ कि हामी नेपाल as a country ले Green Economy investment कोठूलो मौका loose गरिरहेको छौं । GREEN TAXONOMY चाढै निर्माण गरेर यस sector को investment लाई बढावा दिनुपर्यो ।

• Let’s think outside ofthe box, Can we prepare a green investment bond to save the Himalayas? नेपालीहरु मात्रलेहोइन अन्य देशहरु बाट यस्तो fund मा investment आउन सक्छ । तर हामीले यस्तो creative कामहरुलाई यस बजेटमा ठाउँ दिएका छैनौँ । र भन्नै पर्छ दिगोआर्थिक सम्वृद्धिकोसाटो नीतिनै परिवर्तन गरि कुनै सिमित ब्यापारीकोसमुहहरुलाई फाइदा हुने खालकोनीतिहरु ल्याइएको छ । यसमा मेरोघोर आपत्ती छ ।

• धन्यबाद ! जय नेपाल !