काठमाडौं । ललितपुर जिल्ला अदालत इजलासले ललितपुर महानगरपालिकाको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै पुल्चोकमा रहेको समय फाल्चाको पुनर्निर्माणको काम अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि अगाडि नबढाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश देवकुमार गिरीको एकल इजलासले बुधबार ललितपुर महानगरपालिकाको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको आदेशमा महानगरपालिकाले सडक मापदण्डभित्रको जग्गा कब्जा गरेर फाल्चाको पुनर्निर्माण गर्न थालेपछि निवेदन परेको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यस जग्गा खिचोला मेटाइ नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरि पाउँ भनि दिएको मुद्धाको अन्तिम काराबही र किनारा नभएसम्मको लागि फुटपाथको रुपमा प्रयोग भइरहेको कि.नं. ३२७ को जग्गामा कुनै भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु भनी अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउँ भनी पेश गरेको निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरि वादी तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता रत्न अवालेले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।’

‘उक्त निवेदन दावीसम्बन्धमा विचार गर्दा कि.नं. ३२७ को जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको देखिएको र उक्त जग्गा सडक फुटपाथको रुपमा प्रयोग भएको छ भन्ने मिसिल संलग्न फोटो समेतबाट देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

‘ललितपुर महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले मिति २०६८–०८–२५ मा निर्णय गरि समय फाल्चा पाटी पुनःनिर्माण गर्न अनुमति दिन नमिल्ने भनि निर्णय गरेको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरको मिति २०७७–०९–२४ को पत्रानुसार पनि उक्त कि.नं. ३२७ मा निर्माण कार्य रोक्नु भनि महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको देखिन्छ ।’

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा शाखा सडकको मापदण्ड केन्द्र रेखादेखि दुबैतर्फ ११/११ मिटर रहेको भन्ने देखिन्छ’, न्यायाधीश गिरीको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘हेर्दा उक्त कि.नं. ३२७ को जग्गा सडक सीमाभित्र परेको देखियो’, न्यायाधीश गिरीको आदेशमा भनिएको छ, ‘ललितपुर महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले मिति २०६८–०८–२५ मा गरेको निर्णय, सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरको मिति २०७७–०९–२४ को पत्र, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०६४ समेतको आधारमा कि.नं. ३२७ को जग्गामा निवेदन माग बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै किसिमको भौतिक संरचना निर्माणको सिलान्याश एवम् निर्माणसम्बन्धी कार्य हाललाई नगर्नु/नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु भनि प्रतिउत्तर परेपछि पुनःविचार हुन सक्ने गरि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा बमोजिम प्रतिवादी ललितपुर महानगरपालिकासमेतको नाममा यो अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी यथाशीघ्र प्रतिवादीर्लाइ दिनु ।’

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको ठाडो आदेशमा समय फाल्चा बनाउने निर्णय गरेका छन् । महर्जनले सर्वोच्चको आदेश विपरीत बिहीबार फाल्चा पुनःनिर्मार्णको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम समेत राखेका छन् ।

महजर्नले ललितपुर जिल्ला अदालतको इजलासको पत्र समेत बुझ्न मानेका छैनन् । बुधबार आदेश बुझाउन गएका कर्मचारीलाई नभेट्न कर्मचारीहरूलाई आदेश दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि सडकभित्रको मापदण्डमा पर्नेभन्दै समय फाल्चा पुनःनिर्मार्ण नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश विपरीत पुनःनिर्मार्णको काम गरिए मेयर महर्जनलाई मानहानी मुद्दा दर्ताको तयारी भएको छ । मानहानी मुद्धामा दोषी ठहर भएमा मेयर महर्जन र कर्मचारीहरूलाई जेल हुने सक्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।