काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगलाई तत्कालीन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।

ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले असारसम्म २१ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । ओलीले ज्ञवालीसहितका एमालेका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न आयोग बनाएका थिए । ज्ञवालीलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा ओलीले दिएका थिए । ज्ञवालीलाई व्यवस्थापन गर्न ओलीको यो हर्कतको विरोध भएको थियो ।

ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगमा जगतबहादुर देउजा विज्ञ सदस्य थिए । भीमबहादुर कार्की, मञ्जली शाक्य बज्राचार्य, बिक्रम यादव, गोपाल गुरागाईं, जगदेव यादव, केशव देवकोटा, एकबहदुर राना मगर, शोभाराम बस्नेत, बुद्धिप्रसाद शर्मा, अगस्तराज अधिकारीलाई सदस्यमा ओलीले नियुक्त गरेका थिए ।

२०७७ वैशाखमा आयोग गठन भएपछि ७७ वटा जिल्लामा जिल्लास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समितिहरु गठन भएका थिए ।