काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएका छन् ।

डीआईजी श्रेष्ठ एक महिनाअघि अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई सेवामा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि न्याय पाएका हुन् ।

डीआइजी श्रेष्ठ असार ८ गते मध्य राति १२ बजेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार डीआईजीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

डीआईजीको कार्यकाल चार वर्ष भएपनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको सिफारिसमा थप एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ । त्यही प्रावधानअनुसार श्रेष्ठको पदावधि थप्ने प्रयास गरिए पनि श्रेष्ठको पदावधि थप भएको थिएन ।

पदावधि थपका लागि आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले हस्ताक्षर नगरेपछि डीआईजी श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।

तत्कालीन कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चाहेको भए डीआईजी श्रेष्ठले न्याय पाउने थिए । तर, ओलीले पनि श्रेष्ठलाई न्याय दिएका थिएनन् ।

चैत २८ गतेबाट तीन साताका लागि वर्तमान अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)द्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एकजना सशस्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्नेछन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनीहरू २०७९ वैशाख १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा उनी केसी र पौडेलमध्ये बाट हुने एक आईजीपछि सशस्त्रको आइजी बन्ने बाटो खुल्नेछ ।