काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले एकसयभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण हुने बताएका छन् ।

संसदकाे उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री यादवले म्यानपावर कम्पनीहरूकाे नवीकरण हुने बताएका हुन् ।

कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने अवस्था नरहेपछि बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत एक वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले कानूनमा न्यूनतम एकसय जना कामदार पठाए मात्र नवीकरण हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अहिलेको परिस्थितिका कारण कानून मन्त्रालयको सल्लाह बमोजिम बाधा अडकाउ फुकाउबाट नवीकरण गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएको बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैह्रेले सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरणको प्रक्रियाको सुरुवात गर्न माग गरेका छन् ।

उनले असार मसान्तभित्र नवीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अहिले नै नवीकरणको प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारबाट निर्णय ढिलो हुँदा ७५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी बन्द हुने अवस्था आउन लागेको र असार मसान्त सकिन ४ दिन मात्र बाँकी रहेकाले छिटो निर्णय गरी कम्तिमा नवीकरणको प्रक्रियामा जान दिन आग्रह गरेका छन् ।

सांसदहरूले एकसय जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउँदै अहिलेको परिस्थितिका कारण एउटा आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था छिटो मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले वैदेशिक रोजगारमा जाने नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरूले म्यानपावर कम्पनीहरू नवीकरणका लागि कांग्रेस संसदीय दलमार्फत लविङ गर्दै आएका थिए ।

कांग्रेसको सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, सांसद डा.डिला संग्रौलालगायतले प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई म्यानपावर कम्पनी नवीकरणका लागि दवाव दिएका थिए ।