काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हिंसा मानवताविरुद्धको अपराधिक कार्य होभन्दै संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेसका सांसद डा.डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार र रंगमती शाहीले संयुक्त रुपमा प्रतिनिधि सभामा बुधबार हिंसा मानवताविरुद्धको अपराधिक कार्य हो भनेर प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

‘कुनै पनि व्यक्तिमाथि गरिएको हिंसा कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुँदैन’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हिंसारहित वातावरणमा स्वतन्त्रता र सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हरेक व्यतिmको अन्तनिर्हित मानव अधिकार हो ।’

कोभिड–१९ ले व्यक्तिको दैनिक जीवनदेखि देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

‘नेपाल पनि यसबाट प्रभावित भएको छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विडम्वना देशको आधाभन्दा बढी ५०.४ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या भएको मुलुक नेपालमा महिलाहरु अहिले पनि परिवारका सदस्यहरूबाट हिंसा सहन बाध्य भएका छन्, घरबाट बाहिर निकालिएका छन्, कोभिड–१९ को समयमा पनि घरेलु हिंसाको उजुरी बढी रहेको तथ्यहरु घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ऐन) २०६४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई घरेलु हिंसा भएमा चार वटा निकायमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

चैत १० गते नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पश्चात् पनि महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा कुनै कमी नआएको खबर विभिन्न नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था र सञ्चार माध्यमबाट स्पष्ट रुपमा तथ्याङ्कहरू प्राप्त भएको कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले पारिवारिक मामिला तथा सम्पत्तिमा दम्पतिको समान अधिकार (धारा ३८(३)) को विषयलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्था बमोजिम गठित सरकारका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन वैशाख १ गते भएको थियो ।

‘सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा मुलुकका प्रधानमन्त्रीको भाषणमा प्रथा र प्रचलनका नाममा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढङ्गले अन्त्य गरिने घोषणा गरिएको थियो’, प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

‘लकडाउनका कारण कतिपय पीडितहरू उजुरी गर्न प्रहरी, स्थानीय निकायमा आउन नसकेको अवस्था भएकोले सरकारले निर्देशिका बनाई स्थानीयस्तरमा स्थानीय संरक्षण अधिकृत नियुक्ति गरी घरेलु हिंसाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई सेवा दिनको लागि सहायता कक्ष (हेल्प डेक्क) को स्थापना गर्ने जरुरी छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

‘टेलिफोनमार्फत मोखिक उजुरीहरू आउने गरेको हुनाले सो को अभिलेख प्रत्येक प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहलाई राख्न लगाउने र परिवारका सदस्यलाई पीडितमाथि कुनै किसिमको दबाब वा यातना नदिनको लागि मोबाइल टोली गठन गरी कम्तिमा एकपटक पीडितको घरमा प्रहरीलाई निरीक्षण गर्ने लगाउने’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

‘राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएको विद्यमान अवस्थाका कारण राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला माथि भएको हिंसाको अनुगमन र सरकारलाई हिंसालाई सम्बोधन गर्न कानून र कार्यविधिहरू सिफारिस गर्ने नसकेको हुनाले राष्ट्रिय महिला आयोगमा तुरन्तै पदाधिकारी नियुतिm गरी आयोगलाई पूर्णता दिन जरुरी छ’, कांग्रेस सांसदहरूको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ ।