जम्मु–कश्मीरमा पाकिस्तानले गरेको ज्यादतीको काठमाडौंमा भण्डाफोर

काठमाडौं । भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)का अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमारले जम्मु–कश्मीरको वास्तविक समस्या पाकिस्तान भएको बताएका छन् ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल र नेसनल ल कलेजले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अरुण कुमारले भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दा चिन्तित हुनेमा पाकिस्तानमात्र संसारको एक मात्र देश रहेको बताए ।

‘जम्मु–कश्मीरको वास्तविक समस्या पाकिस्तान हो’, उनले भनेका छन्, ‘जम्मु–कश्मीरमा आतंकवाद कमजोर हुँदै गएपछि पाकिस्तान अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै आएको छ ।’

अरुण कुमारले पाकिस्तानले अहिले जम्मु–कश्मीरमा आतंकवाद प्रोत्साहन गर्ने खालका दैनिक सयौं भिडियो, पोस्टर र लेख सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘आतंकवादविरुद्ध भारतले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ ।’

उनले विश्वको जुनसुकै कुनामा आतंकवादी घटना भएपनि पाकिस्तान कुनै न कुनै रुपमा ती घटनामा जोडिने गरेको बताएका छन् ।

पाकिस्तानका कारण ७२ वर्षदेखि जम्मु–कश्मीरका १ करोड २५ लाख जनता पीडित हुनुपरेको अरुण कुमारले बताए ।

‘पाकिस्तानी लगानीमा जम्मु–कश्मीरमा आतकंवाद मौलाएको छ’, उनले भने, ‘हतियारदेखि आतंकवादीसम्म पाकिस्तानले जम्मु–कश्मीरमा छिराउने गरेको छ ।’
अरुण कुमारले जम्मु–कश्मीरमा मारिने आतंकवादीमध्ये ७५ प्रतिशत पाकिस्तानी रहेको बताएका छन् ।

उनले भारतले केही साताअघि आफ्नो संविधानबाट धारा ३७० खारेज गरेपछि जम्मु–कश्मीर फेरि चर्चामा आएको बताए ।

धारा ३७० ले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको थियो । त्यो खारेजीलाई लिएर गलत प्रचार हुँदा मानिसमा गलत बुझाइ बनेको जम्मु–कश्मीरमा १५ वर्ष बिताएका उनले बताएका छन् ।

उनले जम्मु–कश्मीरको कूल भूभागमध्ये आधा भारतमा, आधा पाकिस्तान र चीनको नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन् ।

भारत नियन्त्रित जम्मु–कश्मीरको ८५ प्रतिशत भूभाग जम्मु र लद्दाखमा पर्ने र १५ प्रतिशत भूभाग कश्मीरमा पर्ने जानकारी उनले दिएका छन् ।

‘८५ प्रतिशत भू–भाग जम्मु र लद्दाखमा हिन्दू र बौद्धमार्गीको बाहुल्यता छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ कहिल्यै विरोध भएको छैन ।’ उनले जम्मु–कश्मीर कहिल्यै पनि सार्वभौम नरहेको बताएका छन् ।

जम्मु–कश्मीर भारतीय संविधानको एउटा हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै उनले पाकिस्तानको राज्यको नाममा जम्मु–कश्मीर उल्लेख नहुनुले पनि यो राज्य पहिल्यैदेखि भारतको मात्र अभिन्न अंग रहँदै आएको बताए ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघले पाकिस्तानलाई उसले नियन्त्रणमा लिएको जम्मु–कश्मीरबाट आफ्ना सेना हटाउन भनेको छ’, अरुण कुमारले भनेका छन्, ‘भारतलाई भनेको छैन ।’

सन् १९७२ मा जम्मु–कश्मीरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच सम्झौता भएपछि यो राष्ट्रसंघको विषय पनि नभएको उनले बताए ।

दुवै देशका संसदले उक्त सम्झौतलाई अनुमोदन गरेकाले यो द्विपक्षीय विषय भएको दाबी उनले गरेका छन् ।

‘धारा ३७० संविधानमा गरिएको अस्थायी व्यवस्था थियो, विशेष व्यवस्था थिएन’, उनले भने, ‘संविधान देशको पुरा भूभागमा लागू नहुँदा केही निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्ति जम्मु-कश्मीरको सरकारका पुगेका थिए । त्यहाँ व्यापक अन्याय र विभेद थियो ।’ उनले धारा ३७० खारेज गर्नुको कारण बताए ।

अरुण कुमारले भारतको संविधान पूर्ण रुपमा जम्मु–कश्मीरमा लागू नहुँदा समस्या आएको बताए ।

उनले भारत सरकारले बनाएका प्रगतिशिल कानुन पनि जम्मु–कश्मीर सरकारले लागू नगरेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘धारा ३७० को दुरुपयोग भएको थियो जम्मु–कश्मीरमा ।’
नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीले पनि धारा ३७० खारेजका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

उनले जम्मु–कश्मीर भारतको अभिन्न अंग भएको उल्लेख गरे । ‘यो कुरा भारतको संविधान र जम्मु–कश्मीरको संविधानमा पनि लेखिएको छ’, राजदूत पुरीले बताएका छन् ।

उनले पाकिस्तानले अवैध रुपमा जम्मु–कश्मीरको केही भूभाग नियन्त्रणमा लिएको बताए ।

‘जम्मु–कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो, हुनेछ र रहनेछ’, उनले भनेका छन्, ‘नियन्त्रित भूभाग त्यो ढिलो चाँडो भारतको नियन्त्रणमा आउँछ ।’

राजदूत पुरीले ‘क्रस–बोर्डर’ आतंकवादबाट जम्मु–कश्मीरका जनता पीडित बन्दै आएको बताएका छन् ।

२०–२५ वर्ष यता जम्मु–कश्मीरमा क्रस–बोर्डर आतंकवाद सहन नसकिने खालको रहेको उनले बताएका छन् । उनले आतंकवादलाई परास्त गर्न पनि धारा ३७० खारेज गर्नु परेको बताएका छन् ।

नेसनल ल कलेजका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण तिमल्सिनाले नेपालले जम्मु–कश्मीर प्रकरणमा भारतलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताए ।

Published : Thursday, 2019 September 26, 8:43 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया