काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय समितिमा राखेको प्रस्तावलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् ।

देउवाको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएपछि एउटा प्रस्ताव सर्वसम्मत भएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थामा छलफल भएको थियो । सो विधेयकको व्यवस्थालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस कै सांसद जिपछिरिङ लामाबीच केही बेर भनाभन समेत भएको छ ।

विधेयकको दफा १४ को विज्ञापन बोर्ड गठनसम्बन्धी व्यवस्थामाथि सांसदहरूले धारणा राख्दै थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद लामाले बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

सभापति देउवाले लामाको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । ‘समानुपातिक भनेर मात्रै हुन्छ ? काम गर्न सहज हुनुपर्दैन ?’ नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता देउवाले भने । बोर्डमा रहने सदस्यहरू समानुपातिक रहनुपर्ने भनेर कांग्रेसका सांसद लामा अडान नछाडेपछि सभापति देउवाले ती विचार लामाको व्यक्तिगत भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस सांसद लामाले बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्तिमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

सभापति देउवाले लामाले भनेअनुसारको व्यवस्था गर्दा बोर्ड ठूलो हुने र काम गर्न समस्या हुने बताएका थिए ।

विधेयकलाई छलफल गरेर राम्रो बनाउने नाममा ठूलो बनाउन नहुने सभापति देउवाले बताए । ‘समानुपातिक समावेशीभन्दा सबैलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ’, देउवाले भने, ‘२–३ जनाको नियुक्तिमा कसरी सबैलाई समेट्ने ? समानुपातिक भनेर मात्रै हुन्छ ?’

देउवाले समानुपातिक समावेशी नभई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेस सांसद लामाले देउवाको सो प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

लामाले भने, ‘एउटाको सहभागिता त हुन्छ नि, सबैलाई राख्ने कहाँ भनेको हो र ?’

‘बहुमत सदस्यको राय समावेशी समानुपातिक राख्नुपर्छ भन्नेछ क्यारे सभापतिज्यू’, कांग्रेसका सांसद लामाले बैठकमा भने ।

सभापति देउवाले समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा छलफलमा सहाभागी नहुन आग्रह गरेका थिए ।

‘एउटा कुरा चैं बुझौं, समितिमा ऐन निर्माण गर्दा पक्ष विपक्ष नलिऔं’, उनले भने, ‘राम्रोसँग छलफल गर्नुस् । ऐनहरूलाई राम्रो बनाउनुपर्छ ।’

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले सभापति देउवाको सुझाव, तर्क र भनाइहरूलाई दिल खोलेर समर्थन जनाएका थिए ।

नेकपाका सांसदहरू केदार सिग्देल, गणेश पहाडीले सभापति देउवाको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावको समर्थन गर्दै सो प्रस्ताव उपयुक्त रहेको बताएका छन् ।

‘कम्तीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको एउटा कुरा त मानौं’, नेकपाका सांसदहरूले बैठकमा भने, ‘उहाँको कुरालाई सम्मान त गरौं ।’

नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीको कुरा मान्नुपर्ने बताएका थिए ।

समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको प्रस्ताव बीचको बाटो भएको बताइन् ।

समितिले बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदै गर्दा सभापति देउवा बाहिरिएका थिए । उनी गइसकेपछि समिति सभापति खड्काले देउवाले सामान्य विधेयक टुंगोमा पु¥याउन पनि किन ढिला गरेको भन्दै आफूलाई प्रश्न गरेको बैठकमा जानकारी गराइन् ।

सर्लाही घटनामा संसदीय छानविन समिति गठनको माग राखेर नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक अबरोध गर्दै आएको छ । तर, संसदीय समितिमा विधेयकहरूका छलफल तथा बैठकहरूलाई नेपाली कांग्रेसले मन लगाएर साथ एवम् सहयोग गर्दै आएको छ ।