नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले ढिलै भएपनि कार्यगत एकता गरेका छन् । उनीहरूका शीर्ष नेतालाई ढिला भएपनि बुद्धि पलाएकोमा तल्लो तहमा प्रशंसा भएको छ । कांग्रेस र राजपा दुबै प्रतिपक्ष हुन् । उनीहरूले संसदमा सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाएका छन् ।

दुईतिहाइको सरकारलाई उनीहरूले तनाव बढाइदिएका छन् । कांग्रेस र राजपासँग डराएर संसदको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिने गरिएको छ । सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो झट्का हो । संख्यामा नेपाली कांग्रेस र राजपा सनो आकारमा छन् । दुईतिहाइको संख्यामा हुँदा हुँदै पनि नेकपा र सरकार तनावमा परेको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिका पनि सन्तोषजनक छैन । नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले मात्रै होइन नेकपाका सांसदहरूले समेत महराको भूमिकाको आलोचना गर्दै आएका छन् । महराले निष्पक्ष रुपमा भूमिका खेल्न नसकेको आरोप छ ।

नेकपाका नवराज सिलवाल, यज्ञराज सुनुवारसहितका छ जना सांसदहरूले सोमबार रिपोर्टर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुख महराको आलोचना गरेका छन् । एमाले पृष्ठभूमि भएका ती सांसदहरूले समेत महराको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् ।

संसद छल्ने सरकारको योजनालाई महराले साथ दिएको आरोप नेपाली कांग्रेसको छ । यदि यस्तो हो भने सबैभन्दा दुःखका कुरा हुन् । सरकार सत्तापक्ष दलको हुन्छ । संसद प्रतिपक्षको भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा संसदमा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका अवाजको सुनुवाइ नहुने हो भने त्यसले गम्भीर संकटहरू निम्ताउनेछ ।

दुईतिहाइको सरकारका हरेक गतिविधिलाई नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालबीच भएको कार्यगत एकताले टेवा दिनुपर्छ । यी दुबै विपक्षी दलहरू मिलेर जनताका कुरालाई जोडदार रुपमा उठाउनुपर्छ ।

भविष्यमा सरकारलाई गलत कार्यबाट रोक्न सकियोस् । प्रतिपक्ष दल बलियो भएन भने सरकारले गतल कार्य गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । ती कार्यहरूलाई रोक्ने दायित्व नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालको काँधमा आएको छ ।

सरकार पनि दुई ठूला प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालको कार्यगत एकताबाट डराएको छ । त्यसको उदाहरण बाढी, पहिरो र डुबानका बारेमा मात्रै संसदमा छलफल गरौँ भन्ने स्थगनको प्रस्तावबाट दुईतिहाइको सरकार भागेको छ ।

सभामुख महराले सरकारलाई साथ दिएका छन् । यो नै मजबुद प्रमाण प्रतिपक्षका लागि रहेको छ । आगामी दिनमा सरकार भागेर उन्मुक्ति पाउने छैन । नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालले आफूलाई अझै बलियो गठबन्धन बनाएर लैजानुपर्ने भएको छ ।