काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकभरिका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले झापा घर भएका भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको बताए । आयोगलाई ६ महिनाको कार्यावधि तोकिएको छ ।

आयोग सदस्यहरूमा जानकी बल्लभ अधिकारी (संखुवासभा), दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) तोकिएका छन् ।

सरकारले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमण बन्द गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
भन्सार ऐेनका नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

जापान सरकारबाट स्कलरसीपका लागि प्राप्त हुने करीब २५ करोड जापानी ऐन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता नेपाली रुपियाँ ५ करोड तोक्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णय नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई पनि हेरेर गरिएको बास्कोटाले बताए ।

खानी तथा खनिजसम्बन्धी विधेयक २०७६ तर्जुमाका गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने, तत्सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यो छिट्टो प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गर्नका लागि यो निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल र फिनल्यान्डको परराष्ट्रमन्त्रीबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रस्थापना गर्नेसम्बन्धी साझेदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।