काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर विभाग)का एआइजी यादबप्रसाद रेग्मीलाई घटुवा गर्ने कम्युनिस्ट सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले बुधबार एआइजी रेग्मीलाई घुटाव गर्ने सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याएर यथावत रुपमा काम गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालले रेग्मीलाई कि घुटवा गरेको पदमा बसेर काम गर्नु अन्यथा पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएको थियो । रेग्मीले विभागको दुबै प्रस्ताव अस्वार गरिदिएका थिए । अन्तिममा उनी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार एआइजी रेग्मीलाई डिआइजी र अर्का डिआइजी मधु कार्कीलाई एसएसपीमा घटुवा गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध एआइजी रेग्मी मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न पुगेका थिए । रेग्मीको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

रेग्मी दुई वर्षअघि एआईजीमा बढुवा भएका थिए । कार्कीलाई वर्तमान सरकारले डीआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गत माघमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएको थियो । एआइजी रेग्मीको कार्यकाल अझै साढे दुई वर्षभन्दा धेरै बाँकी छ ।