काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको असहिष्णु व्यवहारका कारण बाम गठबन्धन धरापमा परेको छ ।

काठमाडौमा अप्रत्यासितरुपमा गत असोज १७ गते सार्वजनिक भेला गर्दै माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिए पनि ओलीको असहिष्णु व्यवहारका कारण माओवादी नेताहरु ओलीसँग तर्सिने र आजित हुने गरेका छन् ।

पार्टी एकता गर्ने घोषणा भएपछि ओलीले माओवादीको शसस्त्र बिद्रोहलाई हिंसात्मक बिद्रोहको संज्ञा मात्र दिएनन, ‘जनयुद्ध’का कारण मुलुकमा गणतन्त्र समेत नआएको दाबी गरे ।

वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याउना साथ आफै प्रधानमन्त्री भएको झैं गरेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका ओलीको एकतर्फी व्यवहारबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ झस्किएका हुन् । उनले भोलीका दिनमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यसो गरिदिने, उसो गरिदिने भन्दै घोषणा, प्रतिवद्धता र आश्वासन दिएका छन् ।

आमसञ्चारका माध्यममा बारम्बार अन्तरवार्ता दिँदा समेत उनले भावी सरकारको प्रधानमन्त्री आफू हुने तर, पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्दा छलफलबाट टुंग्याउने भन्दै माओवादीलाई गन्न त के पुछ्न समेत छोडेका छन् ।

आफै मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राजा नै जस्तो गरी राजर्सी छाँट देखाउँदा ओलीको प्रधानमन्त्रीको मार्गमा तुवाँलो र बादल लागेको छ । ओलीले पछिल्ला दिनमा संघीयताको एजेण्डामाथि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छैनन् भने गणतन्त्र एमालेको कारण आएको डिंग हाँकेका छन् ।

तर, स्मरण रहोस्, केपी ओली २०६२/०६३ को आन्दोलनलाई ‘दुई चार जना तरुण दल र यूवा संघका ठिट्नाले रत्नपार्कमा तिघ्रा देखाउँदैमा परिवर्तन नआउने’ भनेर धमला क्लवमा कुर्लने गर्दथे ।

ओलीले ‘जनआन्दोलनको भरमा नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्नु र गोरुगाडा चेढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नु एउटै हो ।’ रत्नपार्कमा दुई/चार जना तिघ्रेलाई उफारेर दुई चार वटा गाडीमा ढुंगा हान्ने यस्तो आन्दोलनले राजाको सक्रिय शासन फाल्न नसकिने ओलीले अभिब्यक्ति दिएका थिए ।

राजा र राजसंस्थाको बिरुद्ध चुइँक्क नबोल्ने र आन्दोलनको सत्तो सराप गर्ने ओलीलाई २०६३ सालको मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उपप्रधानमन्त्री बनाएर गणतन्त्रबादी बनाएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री पाएर मक्ख परेका ओलीलाई कुनै हालतमा सरकारमा सहभागी गराईदिन एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव नेपालले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग अनुरोध नैं गरेका थिए । गणतन्त्र र संघीयताको कट्टर बिरोधी स्वभाव र व्यवहारलाई नछाडेका कारण माओवादीका एक दर्जन बढी नेताले ओली नेतृत्वको पार्टी एमालेसँग पार्टी एकता नगर्न प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् ।

ओलीले पछिल्लो दिनमा देउवालाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको आरोप लगाउँदै देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश सभा प्रमुखले आह्वान गरेको प्रदेश सभा वैठकमा भाग नलिने र त्यस्ता प्रदेश प्रमुखले खुवाएको सपथ ग्रहण नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ओलीको जवाफ दिन यतिवेला देउवालाई कांग्रेसका नेताहरुले दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखबाट एमालेका प्रदेश सभा सदस्यले सपथ नखाने भए कांग्रेसका प्रदेश सांसदले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको प्रदेश सभा प्रमुखले खुवाएको सपथ ग्रहण नगर्ने चेतावनी दिनु पर्ने भनेका छन् ।

ओलीले देउवालाई कांग्रेस सभापतिको रुपमा मात्र हेरेर प्रधानमन्त्री पनि हुन देउवा भन्ने तथ्यलाई हेक्का राखेका छैनन् । ओलीले कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको समयमा कुनै बेला कांग्रेसको महामन्त्री भएका डा. रामबरण यादले जारी गरेको संविधान नमान्ने भनेर अभियान समेत चलाउने भएका छन् ।

त्यसैले ओलीले भोलीका दिनमा संविधान र परिवर्तनका बिरुद्ध यि सबै कदम चालेको भनेर माओवादी नेतृत्वले बुझेको छ । जसले गर्दा माओवादी ओलीबिरुद्ध लाग्न नेतृत्वलाई दबाब पर्न थालेको छ ।

ओलीले संविधानको पालक विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको पदिय हैसियतलाई अवमुल्यन गर्दै तत्कालिन एमाले उपाध्यक्षको व्यवहार गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री देउवाले सिफारिस गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकलाई समेत जारी नगरी बसेका छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानलाई धोति लगाउँदै दुई महिना अघि सिफारिस भएको विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत जारी नगरी एमाले अध्यक्ष ओलीको तावेदारी गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको सार्वजनिक आलोचना भएपछि उनले अब के गर्ने होला भन्दै बुधबार मात्र ओली र प्रचण्डलाई बोलाएर निकासको लागि आग्रह गरेकी थिइन् । ओलीको लागि आफू सति जान नसक्ने भनेर भण्डारीले चेतावनी समेत दिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभा गठन सम्वन्धी अध्यादेश जारी नभएसम्म संघीय संसद गठन नहुने र त्यस्तो हुँदा ओलीले मुलुकलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्ने चेतावनी दिए । वर्तमान संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नदिन ओलीले शुरु देखि नै नकारात्मक खेल पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

– यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकबाट साभार