काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा उदाएको नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई बिबादमा तानेका छन् । संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकको हैसियतमा रहेकी एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी

भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा र सम्मानबाट तल झार्न एमाले अध्यक्ष ओलीले धम्क्याउने समेत काम गरेका छन् ।

सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई अनुमोदन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हुन आउँछ । यदि मन्त्रीपरिषद्ले संविधान विपरितका निर्णय गरेमा वा गर्न लागेमा त्यसलाइए रोक्न राय वा सुझाव लिन सक्छिन् ।

राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाह वा सुझाव लिन आवश्यक ठानेमा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्न पाउने अधिकार छ । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डेढ महिनाअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्वन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । सोही बमोजिम सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष डेढ महिनाअघि पेश गरेको सो विधेयकलाई बिना कारण अड्काएर राखेकी छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र आफू नेतृत्वको दल र बाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको भन्दै निर्वाचन गराएको देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका कुनैं पनि निर्णय आफू नेतृत्वमा पछि बन्ने सरकारलाई खारेज गरिदिने भनेर राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने काम गरेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले समेत सो अध्यादेशलाई कहिले जारी गर्ने, जारी गर्न ढिलाई गर्नुको कारणको बारेमा चुइँक्क बोलेकी छैनन् ।

दर्जनौं सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्री सो सरहको सुविधा दिलाएर शीतलनिवासमा बकेकी राष्ट्रपति भण्डारीको मौनतालाई एमालेको दबाब र धम्कीको रुमा लिन सकिन्छ ।

बाम गठबन्धनको सरकार निर्माणपछि पुन राष्ट्रपति हुन पाउने अघोषित आश्वासनबाट प्रभावित बनेकी भण्डारीलाई विबादमा तानेर राष्ट्रपति भने झलनाथ खनाल र अमिक शेरचनमध्ये एकलाई बनाउने योजना ओलीले बनाएका छन् ।

देउवा सरकारले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशमा भएको एकल संक्रमणिय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा राष्ट्रियसभा गठन भन्ने प्रावधानलाई एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजानिक रुपमै एमालेको सहमति बिना तयार गरिएको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न नहुने भनेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन् ।