काठमाडौं । कम्युनिष्ट पार्टीहरूको आचरण र आर्थिक प्रलोभनका कारण नेपालमा क्रिश्चियनहरूको मुभमेन्ट दिनप्रति दिन बढिरहेका बेला धर्म परिवर्तनका लािग दवाव दिनेलाई कारबाहीको माग उठेको छ ।

हिन्दूधर्मालम्वीहरूको भोटले ठूला पार्टी बनेका कम्युनिष्टहरूले अहिले हिन्दू धर्मको नामो निशान अन्त्य गर्ने बाटोमा हिँडिरहेका छन् । धर्म परिवर्तनलाई रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कडा कानून ल्याएको छ ।

२०६२–२०६३ को जन आन्दोलनपछि धर्म निरिपेक्षको आडमा नेपालभित्र डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको धर्म परिवर्तनलाई अब अपराध मानिने र कडा सजायको भागिदार हुनु पर्नेछ ।

देउवा सरकारले धर्मपरिवर्तनलाई फौजदारी अपराध बनाएपछि नयाँ कानूनको एउटा दफामा कसैले पनि धर्मान्तरणमा संलग्न हुन वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

धर्मान्तरणमा संलग्न पाइएमा पाँच वर्षको कारावास सजाय र पचास हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशीहरू धर्मपरिवर्तनमा संलग्न पाइएमा कारावास सजाय भोगेको सात दिनभित्र देशनिकाला गरिने उल्लेख छ ।

लामो समयसम्म हिन्दू अधिराज्यका रूपमा रहेको देशले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको एक दशकपछि अनि नयाँ संविधान घोषणा गरेको दुई वर्षपछि धार्मिक स्वतन्त्रतामा संशोधित फौजदारी नियन्त्रण लगाएको छ । संविधानको धारा २६ ले पनि धर्मपरिवर्तनलाई निषेध गरेको छ ।

अनियन्त्रित र बढ्दो धर्मान्तरणले नेपाली मौलिक संस्कृति र सभ्यतालाई विनाश गरेर देशमा धार्मिक उपनिवेश कायम हुने खतरा बढेको थियो । यो कुनै एउटा धर्म, जाति या समुदाय विशेषको समस्या नभएर देशव्यापी समस्या थियो ।

यो कानुनले यसलाई केहि हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने बिश्वास लिइएको छ ।

नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने नयाँ कानूनको तुरुन्त खारेज हुनु पर्ने भन्दै केट शेलनटले क्रिस्चियानिटी टुडेको अनलाइन संस्करणमा बुधवार लेख नै लेखेका छन् ।

‘नेपाल सरकारले प्रतिगामी कदम चालेको छ किनकि यो कानूनले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हाम्रो धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रतामाथि कठोर नियन्त्रण गर्छ’, क्रिस्चियन सोलिडारिटी वर्ल्डवाइडसँग कुरा गर्दै रिलिजियस लिबर्टी फोरमका अध्यक्ष पास्टर टंक सुवेदीले बताएका छन् ।