मन्त्रिपरिषद त विस्तार हुने भने नि ? अब एमालेले के गर्छ ?

मन्त्रपिरिषदको हल्ला सुन्नासाथ हामीले भनेका छौँ यो कार्य आचार संहिताको विपरित हुन्छ भनेर । निर्वाचन आयोगले बोलिसकेको छ । यस्तो काम नगर्नु होला । यो मन्त्रिपरिषदले सिन्का पनि भाँच्न पाउँदैन । मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन मात्रै गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गर्छु भन्नु भएको छ । आचार संहिता पालना गर्न सबै दलहरूसँग पत्रमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषदि विस्तार गर्नु प्रधानमन्त्रीको आधिकार होइन ?

सबैभन्दा पहिला त कति बेलाको मन्त्रिपरिषद हो भनेर हेर्नुपर्छ । यो कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिरहँदा, मन्त्री पहिला बनाउँदा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरितको भनेर घोषणा गरिसकेको छ । राज्यमन्त्री बनाउने कुराको पनि आयोगले आचार संहिता विपरित भयो भनेर भनिसकेको छ । त्यति बेला नै आयोगले आचार संहिता विपरित हो भनेर सच्चाउन आदेश दिएको छ । अहिले आएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु भनेको निर्वाचन आयोगको आदेशको अपहेलाना हो । पराकाष्टा हो । यो गम्भीर र गैरजिम्मेवार कुरा हो ।

राप्रपाका मन्त्री बनाउने कुरा प्रधानमन्त्रीले समय सापेक्ष र आवश्यक्ता हो भन्नुभएको छ नि ?

निर्वाचन गराउने काम कसको हो ? आचार संहिता विपरित भयो कि भएन भन्ने कुरा कसको हो ? निर्वाचन आयोगले भनि सकेपछि प्रधानमज्त्रीले के भन्नुभयो भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ ? यी कुरा सबै आचार संहिता विपरितका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर त भनेको छैन नि ?

यो निर्वाचन आचार संहिता विपरित हो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निर्णय लाई सच्चाउ भनेपछि यसको नेपालीमा अर्थ के हुन्छ ? त्यति बेला राज्यमन्त्री थप्न मिल्दैन आयोगले पटक–पटक भनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पनि परामश गर्नु पर्छ र ?

यसअघि निर्वाचन आयोगले राज्यमन्त्री थप्दा आपत्ति जनाएको छ । कसैले ६–७ वटा मन्त्री राख्छु भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ ? त्यो व्यख्याका बारेमा अलिकति छलफल गर्न पनि आवश्यकता छैन ।

निर्वाचन आयोगले अब के गर्नुपर्छ ?

निर्वाचन आयोगले अचाचार संहिता विपपरितको यस्तो कामलाई तुरुन्त रोक्नु पर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको काम निर्वाचन आयोगले बदर गर्न सक्छ ?

निर्वाचन प्रारम्भ भइसके पछाडि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहितालाई प्राथमिकताका साथ लागू गरेर देशमा स्वस्थ्य र स्वच्छ निर्वाचनको वातावरण तयार गर्ने एकमात्र जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो । संविधान र कानूनले अधिकार दिएको छ । आयोगले यसबीचमा सरकारका कतिपय निर्णयहरूलाई बदर गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले यो काम गरेन भने उसलाई कसले टेर्ने ?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह मात्रै गर्ने हो भनेका छन् नि ?

प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न हामीले पनि भनेको होइन । प्रधानमन्त्रले गरेको आचार संहिता विपरितको कामलाई रोक्ने भनेको हो । यो गर्न निर्वाचन आयोगले सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?

सबैभन्दा पहिला हामीले अर्कोतिरबाट सोँचौ । आचार संहिता विपरित निर्वाचन आयोगलाई अपहेलाना गरेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई थाहा हुँदैन । आचार संहिता लागू भएको कुराको जानकारी आयोगले पहिला राष्ट्रपतिलाई दिनु पर्छ । निर्वाचन आचार संहिता विपरितका मन्त्रीहरूलाई सपथ गराउने कि नगराउने भनेर राष्ट्रपतिले आफ्नै बारेमा सोच्नु पर्छ । प्रश्न त्यही हो उठेको । मन्त्रिमण्डल विस्तार र सपथका बारेमा राष्ट्रपतिले भन्दा पहिला निर्वाचन आयोगले बोलनु पर्‍यो ।

संसद रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न पाउनु हुन्छ होइन ?

निर्वाचन आचार संहिता विपरित कुनै पनि काम गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँदैनन् । सरकारको अधिकार बजेट र नयाँ कार्यक्रम ल्याउने पनि हो तर आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा ल्याउन पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले सामान्य खरदार, सुब्बाको नियुक्ति गर्न पाउँदैन । बढुवा गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगको सहमति लिनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्नु पर्छ ?

म राष्ट्रपतिसम्म गएको छैन । मैले हेरिरहेको छु । निर्वाचन आयोगले यसलाई बदर गर्नुपर्छ । बदर गरिसके पछाडि निर्वाचन आयोगले एक्सन लिनुपर्छ । यो देशको राष्ट्र प्रमुखको नाताले आयोगले आचार संहिताका बारेमा राष्ट्रपतिलाई पनि जानकारी गराउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले जानकारी गराई सकेको अवस्थामा राष्ट्रपति आचारसंहिता विपरित सपथ ग्रहण गराउन अगाडि सर्नु हुँदैन । राष्ट्रपतिले त्यति बेला आफ्नो निर्णय गर्नुपर्छ ।

यसअघि पहिला पनि राज्यमन्त्री नियुक्त भएको हो नि ?

त्यति बेला राष्ट्रपतिलाई आचारसंहिता लागू भएको थाहा थिएन । आयोगले आचारसंहिताको जानकारी दिएको थिएन । अब निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई आचार संहिताका बारेमा जानकारी गराउनु पर्छ । अहिले यस विषयमा बहस गर्ने बेला होइन ।

(पत्रकार ऋषि धमलासँग एमाले नेता नेम्वाङले नेपाली रेडियो नेटवर्कमा शनिबार बिहान गर्नुभएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको अन्तर्वार्ता)