काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा.डिला संग्रौलाले अहिलेको संकटबाट देशलाई निकास दिने हो भने एउटा नयाँ सोशल कन्ट्रयाक्ट वा सामाजिक सम्झौतामा जानुपर्ने बताएकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा डा.संग्रौलाले सरकरको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका विषयले कसैको पनि चित्त नबुझ्ने बताइन् ।

‘जनताले अब भ्रष्टाचार र अनियमितता सहनेवाला छैनन्’, उनले भनिन्, ‘पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने र चुनाव जितेपछि फेरि पैसा उठाउने मूल मन्त्रमा आधारित राजनीति अब जनताले मान्नेवाला छैनन् ।’

‘राज्यको दायित्व के हो आफ्ना नागरिकप्रति र नागरिकको दाइत्व के हो ? राज्य र मुलुकप्रति भन्ने पुनः परिभाषित गर्ने बेला आएको छ’, उनले भनिन् ।

नेपाल सरकारले लकडाउन शुरु भएको दुई महिना हुँदा पनि कुनै राहत प्याकेज घोषणा नगरेको भन्दै उनले आलोचना गरिन् ।

‘श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार करीब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन्’, उनले भनिन्, ‘तीमध्ये करीब १५ लाख मानिसले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दछन् । यी सबै मानिसलाई अहिले साँझ र बिहानको खानाको जोहो गर्न पनि समस्या परेको छ ।’

उनले लकडाउनबाट तत्कालीन अवस्थामा करीव २५ लाख मानिसलाई दैनिक जीवनयापनको समस्या परेको बताइन् ।

सरकारले समस्यामा परेका मानिसको पहिचान गरेर उनीहरूलाई प्रतिमहिना कम्तीमा मासिक रु ५ हजार नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउन कांग्रेस सांसद डा.संग्रौलाले सुझाव दिएकी छिन् ।

उनले मजदुरहरूका लागि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरेकी छिन् ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने घोषणा गरेको भएता पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएर कृषिबाट विस्थापित भई शहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषि कार्यमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनले बताइन् ।

सांसद डा.संग्रौलाले एसईई परीक्षाका परीक्षार्थी मन्त्रालयका कर्मचारीका गैरजिम्मेवार भनाइहरूले मानसिक तनाव रहेको बताइन् । उनले एसईई परीक्षा सँधैको लागि खारेज गरिनु पर्ने माग गरेकी छिन् ।

आम्दानीको अनुपातमा खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनले बताइन् ।डा.संग्रौलाले भनिन्, ‘मन्त्रिमण्डल घटाउने, करोडौँ पर्ने गाडीहरू नकिन्ने, अनावश्यक आयोग, परिषद् खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हुनु पर्दथ्यो ।’

‘सांसद विकास कोषको रकमलाई खारेज गरी कोरोना महामारी कोषमा स्थान्तान्तरण गरी नागरिकहरूको बाँच्न र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गरिनु पर्दछ’, उनले भनेकी छिन् ।

‘होटेल रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्र ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ’, उनले भनिन्, ‘पर्यटन क्षेत्र बन्द हँुदा ११ लाखभन्दा बढी कामदार रोजगार विहीन हुँदै छन् ।’ उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न उचित कार्यक्रम ल्याउन डा.संग्रौलाले बताएकी छिन् ।