काठमाडौं । अधिकांश बैंकहरूले ग्राहक संख्या बढाउने नाममा जथाभावि खाता खोल्दा समस्या देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमाथि निगरानी बढाइरहेको छ ।

केही सयम अघि चिनियाँ ह्याकरको समूहले एटिएम नै ह्याक गरी करोडौं रकम विदेश पुर्‍याउन खोज्दा नेपाल प्रहरीले उनीहरुको योजनालाई सफल हुन दिएन ।

त्यसलगत्तै कृषि विकास बैंक ह्याकिङ प्रकरण र नक्कली चेक बनाई जनता बैंकबाट भुक्तानी लिएको घटनापछि प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले पनि बैंकहरुमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

जसमा केही बैंकका कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अझै गंभिरताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

तर, यहि बेला बैंकका कर्मचारीहरुले कतिसम्म लापरबाही गर्छन् भन्ने उदाहरण माच्छापुच्छ्रे बैंकमा भएको एक घटनाले उजागर गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकवाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीहरुको लापरवाहीका कारण सेवाग्राहीले ठूलो क्षति व्यहोर्न पर्ने अवस्था देखिएको हो । घटना पोखरा महानगरपालिकासँग पनि जोडिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले घाट खानीको ठेक्का वापत मिर नेपाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिबाट पाउने रकममध्ये ३० लाख रुपैयाँको चेक लियो । उक्त चेक माछापुच्छ्रे बैंकको थियो ।

राष्ट्र बैंकले १० लाख भन्दा माथिको कुनै पनि चेक साट्न नपाउने नियम बनाएको छ । जसका कारण उक्त चेक पनि एकाउन्ट पेयी हुन गयो ।

महानगरपालिकाले पाएको उक्त चेक भुक्तानीका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकमा क्लियरिङमा जम्मा गर्‍यो । उक्त चेक नियमानुसार मुक्तिनाथ हुँदै पुनः माछापुच्छ्रे बैंकमै आइपुग्यो ।

तर, माच्छापुच्छ्रेले ३० लाखको चेकमा ३ लाख मात्र भुक्तानी गरेपछि दुबै बैंकको गलत नियत बाहिर आएको हो । मुक्तिनाथ विकास वैंकमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको खातामा तीन लाख मात्र रकम जम्मा भएपछि बैंकका कर्मचारीहरुको लापरबाही कतिसम्म हुन्छ भन्ने प्रष्ट देखिएको छ ।

महानगरपालिकाले जम्मा गरेको भौचर र चेकमा ३० लाख अंक र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, पनि माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीको गैह्रजिम्मेवारीपूर्ण कार्यशैलीले एउटै चेकबाट महानगरको झैण्डै २७ लाख रुपैयाँ गुमेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासन शाखाबाट सेवाग्राहीले क्लियरिङ पठाएको चेकको भौचरको भरमा खातामा रकम नआउँदै विल जारी गरिदिने गरेको कारण रकम जम्मा गर्ने सेवाग्राही कानूनी रुपले सजिलै उम्कन सक्ने देखिन्छ ।

यो घटनामा पनि मिर नेपाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिले घाट खानीको ठेक्का रोयल्टी वापत जम्मा गरेको ३० लाख रुपैयाँको बैंकले प्रमाणित गरेको भौचर र महानगरले दिएको राजस्व रसिद (विल) लाई आधार मान्ने हो भने ३ लाख तिरेर ३० लाख तिरेको भन्दै उन्मुक्ती पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

यो घटनामा माछापुच्छ्रे बैंकको लापरवाही मात्र हो वा नियतवस यस्तो हुन गएको हो, त्यस विषयमा महानगरपालिका र बैंकले केही बोलेका छैनन् ।

अर्कोतिर मुक्तिनाथ विकास वैंकले पनि आफ्नो भौचर बमोजिम माछापुच्छ्रे बैंकबाट ३० लाख रकम भुक्तानी आए नआएको बारे वेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

महानगरपालिका राजस्व प्रशासन शाखाका सातौं तहका अधिकृत गणेश पाण्डेले राजस्व खातामा मुक्तिनाथ बैंकबाट महानगरको खातामा अझै २७ लाख रुपैयाँ आउनुपर्ने बताए । पाण्डेले भने ‘३–४ दिन भित्र रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

रकम दाखिला चुहावट प्रकरणमा महानगरपालिकाले पुनः परिक्षण वा रुजु नगरेको भए एकै विलवाट महानगरको २७ लाख रुपैयाँ गुम्ने निश्चित थियो ।

त्यसो त माछापुच्छ्रे र मुक्तिनाथ विकास बैंकका साथसाथै हतारमा विल जारी गर्ने महानगरका राजस्व प्रसाशन शाखाका कर्मचारीहरुको पनि कमजोरी रहेको देखिन्छ ।

यो घटना सार्वजनिक भएपछि महानगरपालिकाको २७ लाख रकम त फिर्ता होला तर, यस्ता घटना फेरि पनि नदोहोरिएलान भन्न सकिन्न । यस अघि पनि माच्छापुच्छ्रे बैंकमा यस्ता घटनाहरु हुँदै आएका महानगरका एक कर्मचारी बताउँछनन् ।

महानगरपालिकाले दिने ठेक्कामा आम्दानी सुनिश्चित गर्न अग्रिम रोयल्टी बुझ्ने प्रावधान छ । तर, पछिल्ला दिनमा महानगरपालिकाले पैसा नभएको चेक बुझेर घाट खानीको ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ ।

केहि महिना अगाडि व्याक डेटको चेक महानगरलाई दिएर एक कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । आरजे कन्स्ट्रक्सन प्रालिले महानगरलाई दिएको ११ लाखको चेक ३ महिना वितिसक्दा पनि साटिएको छैन ।

पैसा नभएको बैंक खाताको चेक दिएर ठेक्का सम्झौता गर्ने कार्यमा महानगरका कर्मचारीको पनि मिलेमतो रहेको छ । कर्मचारीले खाली चेकको भौचरको आधारमा रकम बुझिलिएको विल सिस्टमबाट प्रदान गरेर ठेक्का दिलाएका थिए ।

महानगरपालिकाको वास्तविक राजस्व आम्दानी कति छ ? विल भौचर दिइएको आम्दानी कति हो स्पष्ट लेखाजोखा हुन सकेको छैन । आन्तरिक लेखा परिक्षण र महालेखा परिक्षणले यस्ता हचुवा कारोवार र उदारो चेक कारोवारलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ ?

दशौं लाख आम्दानी गर्ने वालुवा घाट खानीका ठेकेदारहरु वाउन्स चेक महानगरलाई दिएर सम्पर्कमा नआएको राजस्वका अधिकृत गणेश पाण्डे बताउँछन् ।

महानगरले वाउन्स चेक दिने आरजे कन्सट्रक्सनका सञ्चालकलाई कालो सूचिमा राख्न बैंकलाई पत्राचार गरेको पाण्डेले बताए । (यूनाइटेड पाेस्ट साप्ताहिकबाट साभार)