बुटवल । प्रदेश ५ को कम्युनिस्ट सरकारले स–साना व्यापारी र व्यक्तिहरूलाई समेत करको दायरमा ल्याउने गरी कानून बनाएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता समेत रहेका शंकर पोखरेल प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री छन् ।

अबदेखि खुल्ला चौरमा चटक देखाएर पैसा कमाउनेहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याइनेछ ।

मनोरञ्जनको परिभाषाभित्र जादु, चटके तथा सर्कस देखाउनेहरूलाई समेत समेट्दै उनीहरूबाट स्थानीय सरकारले कर असुल गर्न सक्ने कानूनको मस्यौदा बनाइएको हो ।

मस्यौदा अनुसार अब सर्कस, जादु, चटकजस्ता गतिविधि गरेवापत स्थानीय तहलाई कर बुझाउनु पर्नेछ ।

यस्ता गतिविधि गर्नुपूर्व स्थानीय तहबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ ।

प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा लगातार ३० दिनभन्दा बढी समय सर्कस, जादु वा चटक देखाउने भए दर्शकका लागि अनिवार्य टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

मनोरञ्जनको परिभाषाभित्र दोहोरी साँझ, डान्सबार र जुम्वा समेत समेटिएका छन् । यस्ता मनोरञ्जन स्थलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा वार्षिक वा आवधिक रुपमा तोकिएको कर बुझाउनु पर्नेछ ।

यसबाहेक फनपार्क, वाटर गार्डेन, बाल उद्यानमा प्रवेश गरेवापत लिने टिकटमा समेत कर जोडेर लिन सकिने प्रावधान कानूनमा राखिएको छ ।

मेला पर्व, उत्सव या घरेलु सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा बिक्रीका लागि आयोजना हुने मौसमी मेला–प्रदर्शनीले समेत कर तिर्नुपर्नेछ ।

एकमुष्ट नतोकिएमा भने प्रदर्शनीस्थल प्रवेश गर्न तोकिएको टिकटमा कर जोडेर लिनुपर्नेछ ।

उक्त कर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने मनोरञ्जन करको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

केवल नेटवर्क र डीसटिभीहरूले मनोरञ्जन कर आफ्नो मूख्य कार्यालय रहेको स्थानीय तहमा बुझाउने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तहभित्र रहेका चलचित्र घर, नाटकघर, थियटर, भिडियो घर लगायतले पनि टिकटमै कर निर्धारण गरी एकमुष्ट स्थानीय तहमा बुझाउन सक्ने छन् ।