काठमाडौं । नेपाल सरकारले लुम्बिनी विकाष परिषदका सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सुनाउन सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले परिषदका सदस्य सचिव ढकाललाई हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘लुम्बिनी विकास परिषदको सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकाल पदबाट हटाउने निर्णय गरियो’, प्रवक्ता बाकोटाले भनेका छन् ।

पाल्पा जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानून विपरीत परिषदको सदस्य सचिव नियुक्त हुन सफल भएका थिए ।

सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सरकारले आवेदन माग गरेको थियो । सोही आवेदनमा रहेकाहरूबाट सदस्य सचिवमा नियुक्ति नगरेर सरकारले ढकाललाई चोरबाटोबाट नियुक्त गरेपछि खारेजीको मागसहित सर्वोच्च रिट परेको थियो ।

परिषदको सदस्य सचिवमा ढकाललाई नियुक्त गरिएपछि अधिवक्ता शिवप्रसाद अर्यालले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ढकाललाई तत्काल कुनै पनि काममा नलगाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

रिटमा अधिवक्ता अर्यालले सदस्य सचिव नियुक्तिमा रोष्टरमा रहेकाहरूबाट नियुक्त गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

सर्वोच्चमा परिषदको सदस्य सचिवका विषयमा रिटमाथि चलिरहेका बेला सरकारले पुनः रोष्टरलाई लत्याउँदै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्य सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सो प्रक्रियाविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।