काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकसहितका कानूनहरूमा रहेका केही प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने ठहर गर्दै आन्दोलित छ ।

सञ्चारसम्वद्ध संघसंगठन र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी तय गरिएको पहिलो चरणको आन्दोलनका क्रममा जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद बाहिर र जिल्लाहरूमा सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित बृहत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘पहिलो चरणको आन्दोलन शुरू भएको एक हप्तासम्म पनि सम्बन्धित पक्षले महासंघले उठाएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानून संशोधन वा फिर्ता गरी भविष्यमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति गरेरमात्र मिडियासम्बन्धी कानूनहरू ल्याउने मागको सुनुवाई नगरेकाले महासंघ थप आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्रकार महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन जेठ ३ गते शुक्रबार मध्यान्ह १२ः०० बजे नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटल अगाडि हुने प्रदर्शनमा आ–आफ्ना सञ्चार साधनहरूसहित उपस्थित हुन आम सञ्चारकर्मी, पत्रकार तथा स्वतन्त्रताप्रेमी सबैलाई आह्वान गरेको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले प्रेसलाई अंकुश र नियन्त्रण गर्ने गरेर विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । नेपाली कांग्रेससहितका दल र नेताहरूले विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकमा अधिनायकवादको शुरुवात स्वरुप पत्रकारहरूलाई ठेगान लगाउने गरेर विधेयक बनाएको भन्दै स्वतन्त्रताप्रेमीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बुधबार आम सञ्चार विधेयक हचुवाको भरमा नल्याइएको भन्दै बचाउ गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघसंहितका संघ संस्था झन् आक्रोशित बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबारको अभिव्यक्तिले आन्दोलनरत पत्रकार महासंघको आन्दोलनमा घ्यू थपेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।