सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल सरकारलाई ४० अर्बभन्दा बढी राजश्व नबुझाउने छलकपट गर्न थालेपछि सरोकारवालाहरूले एनसेलको सिम बहिस्कार गर्ने अभियान थालेका छन् ।

पुँजीगत लाभकर बापतको शुल्क तिराउन सक्रिय अधिवक्ता तथा एनसेलको विपक्षमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अभियान नै चलाएका हुन् ।

गरिव नेपाली जनताको पैसा उठाएको एनसेलले कर नतिरेपछि आलोचनाको सामना गर्दै आएको छ । एनसेल देशभित्र एक्लिएको छ ।

‘एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यो । निर्णय पश्चात नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट कर असुल गर्न जानकारी दिइयो’, उनले भने, ‘नेपाल सरकार ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिनभित्र झन्डै ४० अर्ब कर रकम चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र लेख्यो ।’

भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘७ दिन पुग्ने दिन एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेर कर नतिर्ने र यो मुद्दाको निर्णय हुन समय लागुन्जेलसम्म अर्थात १–२ वर्षसम्म लम्ब्याउने कर नतिर्ने छलकपट र परिपञ्च गरेको छ ।’

भण्डारीले यति ठूलो रकम मुलुकको ढुकुटुीमा नआउँदा राष्ट्रको अहित हुने बताए ।

मुलुकलाई मायाँ गर्ने प्रत्येक नेपालीले एनसेलले कर तिर्न आनाकाकानी गरेसम्म एनसेलको सिम बहिस्कार गर्न उनले सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् ।

‘एनसेलले कर नतिर्दासम्म प्रत्येक नेपालीले एनसेलको सिम प्रयोग नगरौँ । यसो गर्यो भने मात्रै एनसेलले कर तिर्नसक्छ’, उनले भनेका छन्, ‘अन्यथा एनसेलले मुद्दा गर्ने बहानामा विभिन्न छलकपटका नाममा कर नतिर्ने र लम्ब्याउने काम गर्छ ।’

सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ ।