काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको अवहेलना सम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अब सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पूर्ण इजलासबाट अर्को फैसला नभएसम्म कसैको पनि सम्पत्ति छानबिन र विवरण माग गर्न नपाउने भएको छ ।

यसअघि अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपव्याख्या गर्दै आयोगले न्यायाधीश र सेनाबाहेक अरूको सम्पत्ति छानबिन जारी रहने वक्तव्य जारी गरेपछि अवहेलना रिट दर्ता भएको थियो ।

यसैबीच, सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयसँग जोडिएका जटिल कानूनी प्रश्नहरू निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘एमिकस क्युरी’ मागेको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सम्पत्ति आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न उठेको भन्दै अदालतले विज्ञहरूको राय मागेको थियो ।

सर्वोच्चको माग अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बारले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई मनोनयन गरेको हो ।

आयोगको कामकारबाही, क्षेत्राधिकारलगायतको विषयमा दायर ३ वटा रिटमा उठाइएका विषय ‘गम्भीर एवं जटिल संवैधानिक र कानूनी दृष्टीकोणले महत्वपूर्ण’ रहेको ठहरसहित एमिकस क्युरी गठन गरिएको हो ।

एमिकस क्युरी भनेको अदालतलाई निष्पक्ष राय दिन वा सहयोग गर्नका लागि नियुक्त गरिने कानूनका ज्ञाता वा विषयविज्ञ हो । ‘एमिकस क्युरी’को ल्याटिन भाषामा अर्थ ‘अदालतको सहयोगी’ हुन्छ । यो कुनै मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष नभई न्याय निरूपणमा अदालतलाई सघाउने स्वतन्त्र व्यक्ति हो ।