काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार आयोगको कार्यालय, ललितपुर पुगेर लेखकले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहितका संलग्न श्रव्यदृश्य र लिखित प्रमाणहरू माग गरेका छन् । लेखकले ‘प्रमाणित प्रतिलिपि (सूचना) उपलब्ध गराई पाऊँ’ भनि निवेदन दिएका छन् ।

‘आयोगको वेबसाइटमा राखिएको आयोगको निर्णयको प्रिन्ट आउट अध्ययन गर्दा आयोगले म निवेदक समेतका हकमा म निवेदक समेतलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि सजाय गर्न गराउन साथै विभिन्न व्यक्तिहरूका हकमा थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न गराउन समेत आयोगका तर्फबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय आयोगका माननीय सदस्य श्री लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको भन्ने आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगको निर्णयबाट देखिन आएको छ,’ लेखकले भनेका छन् ।

‘म निवेदकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भनी आयोगले गरेको उपरोक्त निर्णयप्रति मेरो असहमति रहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।

‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्ने उद्देश्यले आयोगका माननीय सदस्य श्री लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको अनुसन्धान तथा छानविन समितिले आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले २०८३/०२/१२ मा निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ,’ लेखकले भनेका छन् ।

उनले निवेदनमा भने, ‘आयोगको वेबसाइटमा राखिएको आयोगको निर्णयको प्रिन्ट आउट अध्ययन गर्दा आयोगले म निवेदक समेतका हकमा म निवेदक समेतलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि सजाय गर्न गराउन साथै विभिन्न व्यक्तिहरूका हकमा थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न गराउन समेत आयोगका तर्फबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय आयोगका माननीय सदस्य श्री लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको भन्ने आयोगले सार्वजनिक गरेको आयोगको निर्णयबाट देखिन आएको छ । म निवेदकले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको भनी आयोगले गरेको उपरोक्त निर्णयप्रति मेरो असहमति रहेको छ ।’

‘के– कस्तो आधार ग्रहण गरी मलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको संज्ञा प्रदान गरियो भन्ने कुराको समष्टिगत जानकारी प्राप्त गरी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरम समेतमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न र आफ्नो पक्ष सार्वजनिक गर्न साथै आवश्यक देखिन आएमा संवैधानिक र कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न समेतका निमित्त आयोग एवं आयोगद्वारा गठित छानबिन समितिबाट भए गरिएका उपरोक्त काम कारवाही मेरो सरोकारको विषय हुनगई मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हक सम्बन्धी गरेको संवैधानिक व्यवस्था साथै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३० (२) बमोजिम तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना प्राप्त गर्ने मेरो संवैधानिक र कानूनी अधिकार भएको हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३० (३) र ७ (१) बमोजिम यो निवेदन प्रस्तुत गरेको छु,’ लेखकले भनेका छन् ।

‘सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई दफा ३०(२) एवं दफा ७ (२) बमोजिम मेरो सरोकार निहीत भएका निम्न कागजको प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रमाणको रुपमा संकलित श्रव्यदृश्य समेतको विद्युतीय प्रतिलिपि उपलब्ध गराई पाउन सादर निवेदन गर्दछु,’ तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले निवेदनमा भनेका छन् ।

‘आयोगले माननीय लीली थापा को सयोजकत्वमा अनुसन्धान तथा छानविन समिति गठन गर्दा गरेको कार्यादेश सहितको सम्पूर्ण निर्णय । माननीय लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन र प्रतिवेदन संलग्न श्रव्यदृश्य एवं लिखत कागज लगायत सम्पूर्ण विद्युतीय र लिखित प्रमाणहरू । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले गरेको निर्णय । आयोगले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन । प्रकरण २ मा उल्लेखित कागजात अध्ययन पश्चात थप सूचना जानकारी आवश्यक हुनगएमा पुनः निवेदन प्रस्तुत गर्नेछु । संलग्न कागज, निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,’ लेखकले माग गरेका छन् ।