काठमाडौं । २०८३ असार १ गते बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा महत्वपूर्ण बैठक बोलाइएको थियो । बैठकको उद्देश्य थियो—नेपालको विद्युतीय राहदानी परियोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गर्नु । राहदानी विभागका अधिकारीहरू, दुई जर्मन कम्पनीका परियोजना प्रबन्धक तथा प्राविधिक इन्जिनियरहरू, उनीहरूका स्थानीय प्रतिनिधिहरू र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको थियो ।

बिहान साढे ११ बजे जर्मनीका राजदूत पनि जर्मन टोलीसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे । तर, उनीहरूलाई तत्काल बैठकमा प्रवेश गराइएन । करीव तीन घण्टा लामो प्रतीक्षापछि मात्र उनीहरूलाई बैठक कक्षमा बोलाइयो ।

बैठकमा जर्मन पक्षले आफूहरू यो क्षेत्रमा नयाँ वा अनुभवहीन कम्पनी नभएको स्पष्ट पारेको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूले नेपाल सरकारको स्थापित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का जितेको र उक्त प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट समेत वैधानिक रूपमा पुष्टि भएको तर्क राखेका थिए । यदि कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छभने दुवै पक्ष बसेर समाधान खोज्नु नै उचित हुने सुझाव जर्मन राजदूतले दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

बैठकको वातावरण शुरुदेखि नै असहज रहेको सहभागी एक उच्च कर्मचारीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सूचना, प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र र माधव खनालले छलफलको नेतृत्व गरेका थिए । सहभागीहरूको दाबीअनुसार उनीहरूले परियोजना शुरुदेखि नै त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेजस्तै व्यवहार गरेका थिए । प्राविधिक विषयमा स्पष्टीकरण दिन खोज्ने इन्जिनियरहरूलाई समेत कडा र कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत तहसम्म पुग्ने प्रश्नहरू सोधिएको बताइन्छ । म्युहलबाउर कम्पनीले खटाएका इन्जिनियरहरूको शैक्षिक योग्यतामाथिसमेत प्रश्न उठाइएको दाबी छ ।

बैठक अगाडि बढ्दै जाँदा राहदानी विभागका अधिकारीहरू थप दबाबमा परेका थिए । परराष्ट्र सचिव अमृत राई र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालमाथि विशेष रूपमा आक्रामक शैलीमा प्रश्न सोधिएको दाबी सहभागीहरूले गरेका छन् । प्रयोग गरिएको भाषा अपमानजनक तथा शारीरिक हाउभाउ धम्कीपूर्ण रहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको थियो । घटनाबारे जानकारी राख्ने स्रोतहरूका अनुसार, बैठकका क्रममा अख्तियारको टोलीले स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायको भूमिका भन्दा पनि सहायक भूमिकामा काम गरेको जस्तो देखिएको सहभागी एक उच्च कर्मचारीले बताए । धेरै प्रश्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले तयार पारेका थिए भन्ने आरोप छ । अनुसन्धानको दिशा, कसलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्ने, र सम्भावित पक्राउबारे समेत सल्लाहकारहरूले सुझाव दिएको दाबी सहभागीहरूले गरेका छन् ।

कतिपय सहभागीहरूका अनुसार, सम्पूर्ण प्रक्रिया अनौपचारिक रूपमा असीम शाहको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको देखिन्थ्यो । औपचारिक जिम्मेवारीमा नरहे पनि उनले विभिन्न पक्षबीच समन्वय गरिरहेको र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छलफलहरूमा प्रभावशाली भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ ।

बैठकमा उपस्थित केही व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा चिन्ताजनक लागेको विषय भने प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि खटाइएको क्लोज प्रोटेक्सन टोलीको उपस्थिति थियो । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रयोग गरिने सुरक्षा संयन्त्रलाई अधिकारीहरू र ठेकेदार प्रतिनिधिहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको जस्तो महसुस भएको उनीहरूको दाबी छ । सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति र व्यवहारले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धारणा राख्न कठिन बनाएको अनुभव केही सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

यदि यस्ता आरोपहरू सत्य साबित भए भने, यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के कार्यपालिकाले संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र अनुसन्धान निकायहरूको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्न थालेको हो ? अनुसन्धानको दिशा निर्धारण गर्ने, पक्राउबारे सुझाव दिने, र राजनीतिक सल्लाहकारहरूलाई अनुसन्धान प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्ने अभ्यासले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि खटाइएका क्लोज प्रोटेक्सन स्रोत तथा जनशक्तिलाई प्रशासनिक वा अनुसन्धानसम्बन्धी दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग गरिनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि खतरनाक प्रवृत्तिको रूपमा हेरिन सक्छ । राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू आफ्नो वैधानिक उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग हुन थाले भने त्यसले संस्थागत स्वतन्त्रता, निष्पक्ष अनुसन्धान र विधिको शासनप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।

त्यो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के भयो भन्ने विषयमा फरक–फरक दाबी र व्याख्याहरू हुन सक्छन् । तर, सहभागीहरूको कथन सही हो भने, राहदानी परियोजनाको विवाद केवल एउटा खरिद प्रक्रियाको प्रश्न मात्र रहेन, यसले राज्यका संस्थाहरूबीचको सन्तुलन, अनुसन्धान निकायहरूको स्वतन्त्रता र संवैधानिक शासन प्रणालीको भविष्यबारे समेत गम्भीर बहस जन्माएको छ ।