काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झण्डै दुईतिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद रोकेर दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि विरोध भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सदन स्थगन गर्दै दुई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि खैलाबैला भएको छ । अध्यादेशका विषयमा विवाद र आलोचना भइरहेका छन् । ती अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपति पौडेल परामर्शमा छन् ।

अध्यादेशका अन्तर्वस्तु सार्वजनिक भएका छैनन् । संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धीका दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न सरकारले वैशाख १४ गते सोमबार निर्णय गरेर राष्ट्रपति पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो ।

दुईतिहाइनजिकको सुविधाजनक बहुमत हुँदा पनि संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको प्रक्रिया र समयलाई लिएर राजनीतिक र कानूनका जानकारीहरूले प्रधानमन्त्री शाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारण भन्दै दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सोही दिन दुवै सदनको अधिवेशन स्थगित गरेका थिए । त्यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत १७ चैतमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए । प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

प्रधान न्यायाधीशको अवकास भएको एक महिना बितिसक्दा पनि परिषद्ले नियुक्तिबारे निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीशका लागि यसअघि नै न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका ६ वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । तिनमा क्रमशः सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, अख्तियार दुरुपययोग अनुसन्धान आयोगमा सदस्यसहित झन्डै एकदर्जन संवैधानकि नियुक्ति रिक्त छन् । परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाईपछि ती नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्मा सरकार अनुकुल प्रष्ट बहुमत छैन् ।

अहिले परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् । प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानूनमन्त्री सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद ठाकुर रास्वपाको समर्थनमा उपसभामुख बनेकी हुन् । यस्तोमा ठाकुरको समर्थन नहुँदा सरकारसँग बहुमत हुँदैन, जसले परिषद्को सिफारिस हुने नियुक्ति प्रक्रिया जटिल हुन सक्छन् । सरकारले यही प्रतिकूलता सहज गर्ने गरी अध्यादेशको विकल्प खोजेको हुन सक्ने कतिपयको आंशका छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे विगतमा पनि प्रश्न उठेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर अनुकूलको नियुक्ति गरेपछि उक्त विषय राजनीतिक मुद्दा बनेको थियो ।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा डुबेको ऋण असुली गर्न रहेका बाधाहरू फुकाइएका छन् । ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति खोजी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि बनेको ऐन र त्यसपछि पटक–पटक गरिएको संशोधनमा समेत ठगीमा संलग्नको सम्पत्ति, तिनका परिवार तथा नाता–सम्बन्धभित्रका व्यक्तिका नाममा राखिएको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यसो हुँदा ऋण उठाउन र पीडितको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिएको थिएन । जारी गर्न लागिएको अध्यादेशमा भने त्यससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारीका लागि सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत अध्यादेशले देशलाई लोकतान्त्रिक तानाशाहीकरणतिर डो¥याउन सक्ने प्रतिपक्षी दलहरूले विश्लेषण छ ।