काठमाडौं । विधानको सामूहिक भावना मिच्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपामा एकलौटी गरेको, गुटगत परिचालन र नेताहरूलाई स्वेच्छाचारी रुपमा कारवाहीमाथि कारवाही गरेको कारण पार्टी एकतामा खलल आएको महामन्त्री डा.धवलशम्शेर राणाको भनाइ छ ।

एकता महाधिवेशनको म्याण्डेटप्रतिकूल लिङ्देनले फरक मत र आलोचनात्मक चेत निमिट्यान्न पार्दै राप्रपालाई एकजुट राख्न नभएर फुटाउन लागीपरेको महामन्त्री राणाको निष्कर्ष छ । ‘नेता कार्यकर्तामाथि दुर्व्यवहार, अपमान, धम्की र निलम्वनका कार्य पार्टीमा दैनिकी बनेको छ ।’

महाधिवेशनको म्याण्डेट उल्लंघन गर्दै संघीय गणतन्त्र सुदृढ गर्न विपरीत विचारको प्रचण्ड सरकारमा लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री बनेको, जेनजी विद्रोह पश्चातको राजनैतिक रिक्ततामा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि कुनै चासो नदेखाएको, मध्यस्थताको पहल नगरेको महामन्त्री राणाले अध्यक्ष लिङ्देनलाई बिहीबार दिएको पत्रमा भने ।

महाधिवेशनको नीतिविपरीत नेतृत्वमा विचलन देखिएबाट पार्टीभित्र र बाहिर एकैचोटी राप्रपाको उपादेयता र विश्वसनीयता माथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको उनले भने ।

‘राप्रपाले राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि सशक्त कदम उठाउने चासो नदेखाउनु, राजासहित अन्य सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर) सँग संवादको पहल नगर्नु, राजा र अन्य सरोकारवालाबीच मध्यस्थताको पुल बन्न नसक्नुले राप्रपाको उपादेयता र विश्वसनीयता माथि नै पार्टीभित्र र बाहिर एकैपटक प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ,’ राणाले भने ।

अध्यक्षको एकलौटी शैलीका कारण पार्टीको महाधिवेशन निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा देशभरि आशंका रहेको राणाले इंगित गरेका छन् ।

तत्काल सुधारका लागि महामन्त्री राणाले महाधिवेशनको मिति तोक्न, विधानविपरीत भएका निलम्वन, निष्कासन र कारवाही सम्बन्धी निर्णयहरू फिर्ता गर्न, निष्पक्ष र सरल रुपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्वाचन समिति र पर्यवेक्षकको टोलीमा सन्तुलन कायम गर्ने, सदस्यहरू थप्न एवं प्रभावकारी पार्टी संचालनका लागि दुई पूर्वअध्यक्ष सहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

संसद बिघटन भएपश्चात राजनीतिक दलहरूलाई समान अवसर उपलब्ध भएकोमा राप्रपा संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्नमा चुकेको राणाको भनाइ छ । जेनजी विद्रोहको समयबीच राप्रपा कुनै उपस्थितिमा नदेखिएको भन्दै उनले चिन्तासमेत प्रकट गरेका छन् ।

‘जेनजी आन्दोलनको भावना सम्बोधन गर्न जनचाहनाअनुकूल संविधान संशोधन, पुनर्लेखन नभएसम्म निर्वाचनले मात्र समाजको चुरो समस्या समाधान गर्न र बढ्दो राष्ट्रिय संकटको निदान खोज्न सक्दैन,’ राणाले भने ।

२०८० चैत्र २७ गते काठमाडौंमा आयोजित विरोध प्रदर्शन, गत चैत्र १५ र जेठ १५ गतेका राजसंस्था पुनर्स्थापना आन्दोलनहरू तुहाउने कार्यमा पार्टी नेतृत्व लागेको भन्ने आमधारणा बन्न गएकोमा पार्टी कहिले सचेत नभएको भन्दै राणाले अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । ‘यस्ता असंगत कार्यबाट सबैमा निराशा बढ्न गयो,’ उनले पत्रमा भने ।

संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु, किराँत, बौद्ध सहितको सनातन हिन्दु अधिराज्य स्थापनाका लागि आन्दोलनको विकल्प प्रयोग गर्नु पर्ने उनले सझाएका छन् ।

संवैधानिक राजसंस्था राष्ट्रप्रमुख रहने संसदीय व्यवस्थाविपरीत बिना अध्ययन, हचुवाका भरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको माग राख्नु अमिल्दो र विरोधाभासी कुरा भएको राणाको निष्कर्ष छ ।

‘देशलाई अनावश्यक रुपमा प्रयोगस्थल बनाउने काम कसैबाट हुनु हुन्न । विश्वको एउटै पनि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था अभ्यासमा छैन । नेपालको संवेदनशील भू–राजनीतिक स्थिति, आन्तरिक विविधताबीच अपरिपक्व, अविवेकी प्रयोग भएमा निम्तिन सक्ने अस्थिरता, विखण्डन र वाह्य हस्तक्षेपको जोखिम नजरअन्दाज गर्न सकिन्न,’ राणाले भने, ‘त्रुटीपूर्ण प्रणालीभित्र सामान्य बहुमत पाएका नेताहरू हिटलर बनेको दृष्टान्त देशविदेश र राजनीतिक दलभित्रै हामीले प्रशस्त देखेका छौं ।’