काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समग्र प्रहरीको अभिभावक बन्न नसकेको गुनासाहरू भइरहेका बेला सुनसरी र पर्सा जिल्लाका प्रहरी इञ्चार्जहरूलाई हटाएर आफ्नो असक्षमता लुकाउने प्रयास गरेका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग नियमित बैठक र ब्रिफिङ लिनुपर्छ । सक्षम र काबिल अफिसरहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पनि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सहज पहुँच दिएर ब्रिफिङ सुन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सहज पहुँच नदिएकै कारण गृहमन्त्री गुरुङलाई ब्रिफिङ गर्न नमिल्ने कतिपय विषयहरू समयमा प्रधानमन्त्री समक्ष नपुगेका हुन सक्छन् । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसँग अलग अलग ब्रिफिङ लिएर राम्रो सुरुवात गरेका छन् । सुरक्षा निकाका प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सहज पहुँच नदिने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिदैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सहज पहुँच नदिएको वा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको ब्रिफिङको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक नलिकै कारण भदौ २३ र २४ को घटना भएको थियो ।

गृहमन्त्री गुरुङले अझै पनि प्रहरीको सरुवा, बढुवामा र्‍याल चुहाउनु हुँदैन । जिल्ला वा डिउटीमा खटिएका प्रहरी कमाण्डरहरूको सम्मानमा ठक्कर लाग्ने गरी निर्णय लिनु पनि हुँदैन । त्यस्तो कार्य हुँदा प्रहरी कर्मचारीहरूको आत्मसम्मानमा चोट लाग्न सक्छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि कमजोर मनोबलबाट माथि उठ्न थालेका प्रहरी कर्मचारीहरूको आत्मसम्मानमा पुनः चोट लाग्न सक्छ । यो विषयलाई गृहमन्त्री गुरुङ र प्रधानमन्त्री शाहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई फुटबल बनाउने होइन, उनीहरूको आवश्यक्ता र पीडा सुनेरै फिल्डमा खटाउनुपर्छ । सुरक्षा निकायको सम्वेदनशीलता बुझ्नुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयले सुनसरीमा भएको घटनालाई लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बासुदेव घिमिरेसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा संखुवासभाका सीडीओ इश्वरीप्रसाद अर्याललाई खटाइएको छ ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं तानिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशव थेवेलाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खटाइएको छ । थेवेको स्थानमा उक्त विमानस्थलमा कार्यरत एसपी पुष्पराज मल्ललाई खटाउने निर्णय गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई फिर्ता बोलाएर प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एसपी लवकुमार सापकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कप्तानगञ्जमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नन्दकिशोर महतोलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । महतोको ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय, काठमाडौंमा कार्यरत डीएसपी मदन नाथलाई पठाइएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडपमा सरक्षाकर्मीको गोली लागेर २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको छ । घटनामा परेर ९ जना सर्वसाधारण, १० जना नेपाल प्रहरी र ५ जना सशस्त्र प्रहरी गरी २४ जना घाइते भएका छन् । देवानगञ्ज घटनापछि सुनसरीका विभिन्न स्थानमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको छ । सुनसरीका साथै विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदर्शन भएका छन् ।

सुनसरी जिल्लाका सीडीओ र सुरक्षा निकायका कमाण्डरहरूलाई हटाउनेवित्तिकै शान्ति सुरक्षा कायम भयो त ? नयाँ गएका कमाण्डरहरूले तत्कालै शान्ति सरक्षा कायम गरेका छन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ हुँदैन र छैन । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङले सुझबुझका साथ कदम उठाउन पर्छ । तर, गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा निकायका कमाण्डर र सीडीओलाई हटाएर सबै जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेका छन् । त्यसको असर मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा देखिएको छ ।

गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सुनसरी घटनापछि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेर तथा स्थानीय राजनीतिक दल र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको बैठक गराएर शान्ति सुरक्षा बनाउन चुकेका छन् । फेसबुकबाट आह्वान गरेकै भरमा सुनसरीका आक्रोशित जनता शान्त हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर सबैलाई संहिष्णुता कायम गर्न अपील गर्नुपर्छ । सुरक्षा निकायको मनोवल बढाउने गरेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

यता, अस्पतालको लफडाले गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रहरी प्रमुख (एसपी) सुदीपराज पाठक ११ महिनामा फिर्ता बोलाइएका छन् । उनको स्थानमा काठमाडौं प्रहरी परिसरबाट एसपी पवनकुमार भट्टराई खटिएका छन् । अस्पतालमा भएको भवितव्यको घटनालाई चिकित्सकहरूले राष्ट्रियकरण गर्दै राजनीतिक रंग दिएर हड्ताल नै गरे । त्यसको असर पुग्यो एसपी पाठकलाई । पर्सा प्रहरीको प्रमुख रहँदा उनले जिल्लाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षालाई चुस्त राखी अपराधिक गतिविधी नियन्त्रण र संगठनको नीति निर्देशन अनुरूप उत्कृष्ट ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्न सफल भएका थिए । एसपी पाठकको कार्यकालमा पर्सामा बिगतको तुलनामा अपराधका घटना कम भएका थिए । राजश्व संकलनमा पनि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा पर्साले अग्रस्थान ओगटेको थियो । त्यो कुरालाई गृहमन्त्री गुरुङले महत्व र ध्यान नै दिएनन् ।

चिकित्सकहरूको आन्दोलन र बिरामीका आफन्तको चेपुवामा परेर एसपी पाठकले पर्सामा झट्का खानुपरेको छ । एसपी पाठकलाई गृहमन्त्री गुरुङले अन्याय नै गरेका छन् । सबैभन्दा पहिला त चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने थियो । त्यसपछि हड्ताल गर्ने चिकित्सकहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने थियो । तर, चेपुवामा पर्‍यो प्रहरी ।