काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को झण्डै दुईतिहाइको सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहेको विद्यमान नीतिलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवहारिक नीति लागू गरिने घोषणा गरेको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने, ‘सरकारले सन् २०१५ देखि लागू भएको फ्री भिसा फ्री टिकट नीति कागजमा मात्र सीमित भएकोले यसलाई व्यावहारिक बनाउन सरकारले पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।’

‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई प्रस्तावित संशोधित मस्यौदा पारित भएपछि पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लङ्घन गर्नेलाई थप कडा सजायको व्यवस्था गर्न गरिनेछ,’ मन्त्री यादवले भने ।

प्रस्तावित ऐन स्वीकृत भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र अनुगमनयोग्य बनाउन यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलिकरण गरिनेछ ।

मन्त्री हुनुअघि नै यो नीतिको कार्यान्वयनमा समस्या देखेको र अहिले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा नियमन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री यादवले श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजमा ऋण लिने, जग्गा जमिन बेच्ने वा श्रीमतीको गहना धितो राख्ने गरेको बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको एक अध्ययनका क्रममा धेरै श्रमिकहरूले रोजगारी गुम्ने डरले आफूले तिरेको वास्तविक रकम बताउन समेत डराएको पाइएको उनले बताए ।

हाल नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्र नैतिक रूपमा (बिना शुल्क) भर्ना भइरहेको अनुमान छ । सरकारको अन्तिम लक्ष्य १०० प्रतिशत रोजगारदाताले नै खर्च बेहोर्ने मोडेलमा पुग्नु रहेको मन्त्री यादवले बताए । यसका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्ने र प्रत्यक्ष भर्ना प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिइनेछ ।

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए । मन्त्री यादवले फिलिपिन्स जस्ता देशका असल अभ्यासहरू सिक्न र सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।