काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित दुई जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ ।

मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अधिकारीले एउटा ठेक्कापट्टा सहज गरिदिएबापत निर्माण व्यवसायीबाट १ करोड ७१ लाख रूपियाँ घूस लिएर रकम लुकाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जनाएका छन् ।

अधिकारीले आफ्नो पद र ओहोदाको दुरुपयोग गरी प्राधिकरणबाट सञ्चालित विभिन्न ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने, रेखदेख गर्ने र भुक्तानी दिने काममा सहजीकरण गरिदिएका आयोगले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

ठेक्कापट्टा सहज बनाएबापत अधिकारीले गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकालबाट १ करोड ७१ लाख रूपियाँ घुसका रूपमा लिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो कम्पनी र त्यसका सञ्चालकका तर्फबाट बैंक खातामार्फत् जग्गा बिक्रेतालाई सिधै रकम भुक्तानी गराई घूस लेनदेन गरिएको थियो ।

घूसबापत प्राप्त भएको गैरकानूनी रकमको वास्तविक स्रोत लुकाउन र त्यसलाई वैध देखाउन प्रदीप अधिकारीले आफ्नी श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अधिकारीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको कित्ता नम्बर २२४ को १३ आना क्षेत्रफल भएको जग्गा खरिद गरेका थिए । उक्त जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयको राजीनामा लिखतमा जग्गाको वास्तविक मूल्य लुकाएर जम्मा ९१ लाख रूपियाँ मात्र थैली रकम कायम गरिएको थियो ।

जग्गाको वास्तविक कारोबार रकम लुकाएर बाँकी रहेको रकमलाई आफ्नो र श्रीमतीका विभिन्न बैंक खाताबाट कारोबार गरी वैध देखाउन खोजिएको बदनियतपूर्ण मनसाय अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम १ करोड ७१ लाख रूपियाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ । उनी उच्च ओहोदाको राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले अधिकारीलाई थप सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ । घुसको रकमबाट खरिद गरिएको ललितपुरस्थित १३ आना जग्गा र सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ ।

घूस दिने गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकालविरुद्ध पनि १ करोड ७१ लाख रूपियाँ नै बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेले बताएका छन् ।

घूस लेनदेनबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नमा ढकाल समेत हिस्सेदार रहेकाले उक्त जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ढकाललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

मुख्य कसूरदार अधिकारीलाई गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाउन, रूपान्तरण गर्न र बैंक खाता व्यवस्थापन गरी सहयोग पुर्‍याएको कसूरमा ढकाललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अन्तर्गत सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

ढकाललाई मतियारका रूपमा काम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मद्दत पुर्‍याएबापत थप जरिवाना र ललितपुरस्थित जग्गा जफतको मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताएका छन् ।