काठमाडौं । एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विशेष अदालत, काठमाडौंले साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तीनवटा आधार देखाउँदै पूर्वमन्त्री पौडेललाई थुनामा राखेर वा धरौटी मागेर मुद्दा अघि बढाउन आवश्यक नरहेको निक्र्यौल निकालेको हो ।

पूर्वमन्त्री पौडेलको संलग्नता तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट नखुलेको, आरोपमाथि उनले इन्कारी बयान दिएको र दीपक भट्टसँग वित्तीय कारोबार गरेको, सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्दै सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

पूर्वमन्त्री पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राखिएको थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको कम्पनीको शेयर दीपक भट्टलाई दिलाउन अर्थमन्त्री भएका बेला भूमिका खेलेको आरोप छ । विशेष अदालतमा बयान गर्दा पौडेलले आफू त्यो काममा संलग्न नभएको, शेयर दिलाउन भूमिका नखेलेको र शेयरको मूल्य निर्धारण र बिक्रीमा कुनै सहजीकरण नगरेको बयान दिएका थिए ।

पूर्वमन्त्री पौडेलको खातामा जम्मा छ लाख ३४ हजार रुपियाँ भेटिएको जनाइएको छ । विशेष अदालतले शेयर खरिदबिक्री गर्दा समेत लाभग्राही देखिएका सम्वद्ध कम्पनी र व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै विशेष अदालतले प्रारम्भीक रुपमा नै उनको संलग्नता नभेटिएको जनाएको छ ।

शेयर खरिद बिक्रीमा समेत पूर्वमन्त्री पौडेलले सहजीकरण गरेको कुनै तथ्य नखुलेको र पोल गरेको नभेटिएको अदालतले भनेको छ । विशेष अदालतले श्रीराम टोवाकोको शेयर हस्तान्तरण भएका बेलामा समेत पौडेल अर्थमन्त्री नभएको तथ्यलाई अघि सारेको छ ।

विशेष अदालतका तीन सदस्यहरुले पौडेलका हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) को अवस्था देखिएको औंल्याएका हुन् । उक्त दफामा मुद्दामा कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारिखमा नराखी पुर्पक्ष गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू ।’

विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई ठूलो झट्का लागेको छ । विभागले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही भएर राजनीतिक नेतृत्व, व्यवसायी, उद्योगी, सर्वसाधारणमाथि मुद्दा चलाएको भनेर आरोप लागेका बेला विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएपछि विभागलाई झट्का लागेको छ ।