काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा कसूरदार ठहर भएका पूर्वमन्त्रीद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणसहित १६ जना प्रतिवादीहरूको सजाय तथा जरिवाना निर्धारण गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई अलग–अलग कसूर र एकीकृत सजायसहित कैद तथा जरिवाना तोकेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार सबै सजायलाई सिधै जोडेर कुल सजाय नहुने व्यवस्था छ । उनले एकीकृत सजाय निर्धारण गर्ने एउटा निश्चित कानूनी नियम हुनेभन्दै सोही अनुसार गणना गरिएको बताए ।

पहिलो चरणमा तोकिएका सजायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी (धेरै) कैद र जरिवाना भएको सजायलाई आधार मानिन्छ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा बाँकी सजायहरूमध्ये दोस्रो धेरै जुन सजाय छ, त्यसको आधा (५० प्रतिशत) सजाय निकालिन्छ ।

तेस्रो चरणमा एकीकृत सजाय अन्तर्गत पहिलो चरणको सबैभन्दा बढी सजाय र दोस्रो चरणको आधा सजायलाई आपसमा जोडिन्छ । यसरी नै सबै कसुर अन्तर्गतको कैद तथा जरिवाना जोडेर एकीकृत सजाय गरिएको उनले बताएका छन् ।

अदालतले भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते कसूरमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना, ठगी कसूरमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकेको छ । एकीकृत सजायको रूपमा रिजाललाई कुल २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाललाई सरकारी लिखत कीर्ते कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा दुलाललाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी सानु भण्डारीलाई सरकारी लिखत कीर्ते कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा भण्डारीलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी सागर राईलाई ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा राईलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी सन्देश शर्मालाई ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा शर्मालाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी डा.इन्द्रजित राईलाई ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना, तथा राज्यविरुद्धकै कसूरअन्तर्गत थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । एकीकृत रूपमा डा.राईलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला भएको छ ।

विशेष व्यवस्थाअनुसार डा.राई ७५ वर्ष नाघेको जेष्ठ नागरिक भएकाले जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ को ७५ प्रतिशत कैद सजाय छुट पाउने व्यवस्था अनुसार सजाय समायोजन गरिएको छ । ठहर भएको ४ वर्ष कैदमध्ये ३ वर्ष २ महिना १० दिन डा.राईले पूर्वपक्षमा भुक्तान गरिसकेका छन् । अब भुक्तान गर्न बाँकी ९ महिना २० दिन कैदमा ७५ प्रतिशत (७ महिना ७ दिन) छुट भएपछि डा.राईले बाँकी २ महिना १३ दिन मात्र कैदमा बसी ४० हजार जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवादी गोविन्दकुमार चौधरीलाई ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना, तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा चौधरीलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी पूर्वसांसद आङटावा शेर्पालाई ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा शेर्पालाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरअन्तर्गत थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा पाण्डेलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई ठगी कसूरमा २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसूरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरअन्तर्गत थप ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा रायमाझीलाई कुल ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ठगी कसूरमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपियाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धकै कसूरअन्तर्गत थप ३ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा खाणलाई कुल २ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी नरेन्द्र के.सी.लाई ठगी कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा के.सी.लाई कुल १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी शम्शेर मियालाई ठगी कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा मियालाई कुल १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी हरिभक्त महर्जनलाई ठगी कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा महर्जनलाई कुल १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

प्रतिवादी निरञ्जनकुमार खरेललाई ठगी कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना, संगठित अपराधमा ९ महिना कैद र ७ हजार ५ सय रुपियाँ जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको छ । एकीकृत सजायको रूपमा खरेललाई कुल १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

बेचन झाको हकमा ठगी उद्योगको कसूरमा थप १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।