काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा सुधारका विषयमा उपकुलपतिहरूसँग विस्तृत छलफल तथा संवाद सम्पन्न भएको छ । उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियन लगायतका राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने संकल्प गरेका हुन् ।

प्राध्यापक, कर्मचारी एवं विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी विशुद्ध रचनात्मक, अनुशासनात्मक र प्राज्ञिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गराउने उनीहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता छ ।

प्रशासनिक, आर्थिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु फछ्र्यौट एवं पारदर्शिता सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपकुलपतिहरूले साझा रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उच्च शिक्षाको पहुँचलाई थप समतामूलक बनाउन अध्ययनरत जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिने प्रतिवद्वता व्यक्त गरिएको छ ।

यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरूमा मात्र नभई निजी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा समेत शतप्रतिशत छात्रवृत्तिका रूपमा अनिवार्य लागू गरिनेछ ।

शैक्षिक सत्रको नियमितताका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत स्वीकृत गराई पठाएको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिवद्वता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

सोही आधारमा आ–आफ्नो विश्वविद्यालय अनुकूलको शैक्षिक क्यालेन्डर तत्काल लागू गर्ने, भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन निर्धारित समयमै गर्ने र परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा परीक्षाफल (नतिजा) प्रकाशन गर्ने गरी कार्ययोजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले हाल नेपालका विश्वविद्यालयहरूले भोगिरहेका गम्भीर र साझा समस्याहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको आवश्यक मानवीय स्रोत साधन (जनशक्ति)को अभाव हुनु, विश्वविद्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं मूल्यका जग्गाहरू अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु र ती सम्पत्तिहरूको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुन नसक्नु मुख्य साझा चुनौतीहरू रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

विश्वविद्यालयहरूबीच आवश्यक प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक समन्वय नहुँदा समग्र प्रणाली डिजिटिलाइजेसन हुन नसकेको, आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, डिजिटल शिक्षण–सिकाइ पद्धति र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) को संस्कृति विकास हुन नसकेको विषयलाई समेत उपकुलपतिहरूले साझा समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उपकुलपतिहरूको प्रस्तुति र प्रतिबद्धतापश्चात् प्रधानमन्त्री शाहले प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासन स्थापनाका लागि केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् ।

शाहले संघीय राजधानी काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको विश्वविद्यालयहरूको दीक्षान्त समारोह (कन्भोकेसन)लाई अबदेखि संघीयताको मर्म अनुरूप विकेन्द्रीकृत गर्दै सातै प्रदेशमा आयोजना गर्न विशेष तयारी थाल्न निर्देशन समेत दिएका छन् । यसले हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई स्थानीय स्तरमै सहजता प्रदान गर्नेछ ।

विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौँदेखि थुप्रिएको बेरुजुको हिस्सालाई तत्काल घटाउँदै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा अतिक्रमण भइरहेका जग्गा र सरकारी रकम तत्काल फिर्ता ल्याई व्यवस्थापन गर्न, क्याम्पसहरूमा सरसफाइ कायम राख्न र विश्वविद्यालयका अतिक्रमित सम्पत्तिहरूको संरक्षणमा निर्मम बन्न शाहले निर्देशन दिएका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

विश्वविद्यालयहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको खाँचो औँल्याउँदै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘सबै उपकुलपतिहरूले आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नुका साथै समग्र नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि एउटै टिमका रूपमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।’

कलेजहरूको सम्बन्धन र स्थानान्तरण जस्ता प्राविधिक विषयहरू एकापसमा जोडिने भएकाले पनि विश्वविद्यालयहरूबीच एकीकृत समन्वय अपरिहार्य रहेको पोखरेलको भनाइ थियो ।

मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूको समग्र प्राज्ञिक वातावरण र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलको सहभागिता रहेको थियो ।