प्रधानमन्त्री बालेनको चाहनाअनुसार बोल्ड निर्णय
काठमाडौं । मोरङका मानबहादुर कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ ।
कार्की हाल सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हुन् । सरकारी वकिलबाट पेशा सुरु गरेका कार्कीले न्याय सेवामै समूह परिवर्तन गरेर न्याय प्रशासनमा गएका थिए ।
सिफारिससँगै उनले रजिस्ट्रार पदबाट राजीनामा गरेर संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रधानन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को चाहनाअनुसार परिषदले बोल्ड निर्णय गरेको छ ।
परिषद्ले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुङ्गा)लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ भएर काम गरेका डा.सुब्बा डीआईजी भएर अवकाश भएका थिए ।
उनी हाल मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आवद्ध छन् । वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका सरकारी वकिल (उपन्यायाधिवक्ता) हुन् ।
२ वर्षअघि प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अवकाशसँगै नयाँ प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन नसक्दा कार्यबाहक कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले गत २१ फागुनको निर्वाचन गराएका थिए ।
भण्डारी पनि अर्कोसाता ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुँदैछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया र निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको अवकाशपछि नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त नगर्दा निर्वाचन आयोगमा दुई पदाधिकारी रिक्त थिए ।
बिचार/ब्लग
कांग्रेसलाई किन विभाजन गर्न खोजिँदैछ ?
कुन्दनराज काफ्ले, नेता, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसबारे म फेरि केही कुरा लेख्न बाध्य भएँ
यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण), नेता, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी रूपान्तरणका नाममा अहङ्कार कि विनाश ?
यामबहादुर मल्ल (रामकृष्ण)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया