काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन पर्सा जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।

मंगलबार रविविरुद्ध दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्र कायम राखेर संगठित अपराधको आरोप फिर्ता लिन अदालतले सरकारी वकिललाई अनुमति दिएको हो । न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले आरोपपत्र संशोधनको आदेश दिएको छ ।

संगिठत अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने क्रम शुरु भएसँगै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्दै गएको छ । अहिले लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न नसके पनि केही महिनापछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न लामिछानेलाई कसैलाई नि सक्ने छैन ।

अदालतका तहशिलदार देवराज भट्टराईले संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधनको अनुमति प्रदान भएको बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयबमोजिम रविको आरोपपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएका थिए । मंगलबार (जेठ २६) भएको आदेशले सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा फिर्ताको बाटो खुलेको छ ।

२०८२ साल असार १ गते रविसहित २९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो । ठगी प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले पाँच करोड ७४ लाख रुपियाँ विगो माग दाबी गरेको छ ।