रोम । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले नेपालले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छिन् ।

आइतबार इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मन्त्रिस्तरीय विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै डा.राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

परराट्रमन्त्री डा.राणाले भनिन्, ‘नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानूनहरूले आधार प्रदान गरेका छन् ।’

‘खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ,’ उनले भनिन् ।

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको डा.राणाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सहयोग पु¥याइरहेको छ ।’

डा.राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताएकी छिन् । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको बताउँदै डा.राणाले विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको बताएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘यी प्रगतिहरू केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन्, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक संलग्नता र सक्रियता एवं सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा भइरहेका समन्वयात्मक प्रयासहरूको परिणाम पनि हुन् ।’

भिटामिन ‘ए’ पूरक कार्यक्रम र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमले लाखौं बालबालिकासम्म सेवा पुर्‍याएका र जसले बालमृत्युदर र कुपोषण घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताइन् ।

उनले स्वस्थ आहार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तनका अभियान एवं विद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारित पोषण शिक्षा र सञ्चारमाध्यमबाट दिइएका सन्देशले नयाँ पुस्तामा ताजा र स्थानीय उत्पादनप्रतिको प्राथमिकता बढाएको बताएकी छिन् ।

नेपालले स्थानीयस्तरमा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा एआइ, डिजिटल कृषि प्लेटफर्महरू र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिहरूको पहुँचलाई पर्याप्त मात्रामा विकास गर्न आवश्यक रहेको डा.राणाले बताएकी छिन् ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम गम्भीर चुनौती बनिरहेको र यसका कारण हिमालहरू पग्लने, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटनाहरू र जलवायुजन्य विपदबाट कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् ।

यसबाट पर्वतीय कृषि प्रणाली र त्यससँग जोडिएको पारिस्थितिक सन्तुलनलाई पनि थप कमजोर बजाउँदै लैजाने अवस्था रहेको डा.राणाले बताइन् । पोषण र समृद्धिको साझा यात्रामा नागरिकहरूलाई समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बृद्धि, वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञानको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको र यसमा एफएओ, युनिसेफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।

नेपालले स्वस्थ आहारको लागि उपभोक्ता माग अनुरुप उत्पादनलाई निरन्तर दिएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले राष्ट्रिय पोषण नीति, खाद्य–आधारित आहार दिशानिर्देशहरू र बहु–क्षेत्र पोषण योजनाले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा खाद्य–आधारित कार्यक्रमहरू मार्फत अघि बढेको बताइन् ।

यति हुँदा हुँदै पनि युवाहरुको बसाइँसराइले हाम्रो ग्रामीण श्रमशक्तिलाई घटाउँदै लगिरहेको, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाको लागि बढ्दो खतरा बनेको डा.राणाले बताएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो समृद्ध कृषि–जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र उच्च भौगोलिक क्षेत्रमा हुने बालीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हामीलाई लक्षित लगानी, प्राविधिक सहयोग, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण र एआई जस्ता उन्नत प्रविधिहरूमा पहुँचको आवश्यकता छ ।’