टोरन्टो । क्यानडामा आयोजित जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि पहिलो विश्व सम्मेलनले सदियौंदेखि भेदभाव र उत्पीडन व्यहोरेका दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

१७ बुंदे टोरन्टो घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न विश्व सम्मेलनले त्यस्तो माग गरेको हो ।

‘सबै मानव प्राणी स्वतन्त्र र समान रुपमा जन्मन्छन्’ भन्ने कुरालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी सार्वभौम घोषणापत्रले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

करिब ३ हजार वर्षअघिको कृत्रिम श्रम विभाजन र धार्मिक अनुमोदनद्वारा उत्पन्न भनिएको जातीय विभाजन २१औँ शताब्दीसम्म पनि कायमै रहनु मानव सभ्यताको नैतिक र संरचनात्मक असफलताको एउटा गहिरो उदाहरण हो । संसारभर करिब २५ करोडभन्दा बढी मानिस—दक्षिण एशियामा दलितहरू, जापानमा बुराकुमिन, युरोपभरि रोमाहरू, मौरिटानियामा हाराटिन, ब्राजिलमा किलम्बोलास, र युरोप तथा उत्तर अमेरिकामा रहेका आप्रवासी समुदायका सन्तानहरू—जातीय विभेदको शिकार भएका छन् ।

विशेषतः भारतमा, पछिल्लो एक दशकमा अनुसूचित जातिहरूविरुद्ध बढ्दो हिंसा र आपराधिक घटनाहरू दर्ता भइरहेको छ । सन् २०२२ मा मात्र अनुसूचित जातिहरूविरुद्ध अपराधको ५७,५८२ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १३ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसैगरी नेपालमा पनि जातीय विभेदको गहिरो जरा र प्रभाव अझै कायमै छ । पछिल्लो दशकमा विभिन्न दलित जातिहरू ९ देखि १४ गुणासम्म सामाजिक रूपमा बहिष्कृत र विभेदमा परेका छन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले परम्परागतरुपमा जातीय भेदभाव कायमै रहेका मुलुकहरुमा राष्ट्रिय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन गरी जातीय उत्पीडन सम्बन्धी सबै मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न र स्थायी रुपमा जाति प्रणाली अन्त्य गर्ने मार्गचित्र बनाउन पनि आह्वान गरेको छ ।

यसैगरी सम्मेलनले परम्परागत रुपमा विभिन्न सीप भएका तथा पूँजी र बजारसम्म पहुँच नभएका दलित समुदायका लागि सोही समुदायको नेतृत्वमा विकास बैंकहरू स्थापना गर्न सघाउन सरकारहरू, बहु पक्षीय संस्था तथा निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ ।

टोरन्टो घोषणापत्रमा विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले जातीय विभेदविरुद्धको शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न र जातीय विभेदका ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षबारे वैश्विक अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अनुसन्धान र अभिलेख राख्ने कार्य अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै जातीय विभेदविरुद्धको अभियानको नेतृत्व दलित तथा उत्पीडित समुदाय आफैले गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जातीय विभेद कायम राख्न प्रयोग भएका धार्मिक वा सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई पुनरावलोकन गरी समावेशी मूल्यहरू प्रवद्र्धन गर्न साथै उत्पीडित समुदायहरूका सांस्कृतिक, भाषिक र आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षण र अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरिएको छ ।

जातीय विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायहरुले वैधानिक प्रावधानहरूबाट व्यापक नीतिगत पर्तिवर्तन गरे मात्र बहु–कारकीय जातीय विभेद निर्मूल हुन संभव हुने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र गठन गरी सबै मुलुकहरूको प्रगति अनुगमन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

‘जातीय भेदभावका कारण वर्षेनि खरबौं रुपियाँ बराबर नोक्सान’

टोरन्टो ब्राम्प्टनस्थित क्यानाडा कन्भेन्शन सेन्टरमा आयोजित तीन दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय भेदभावका कारणले नेपालमा वर्षेनी कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत (झन्डै रु.६ खर्ब) नोक्सान भै रहेको बताए । उनले नेपाल मानव अधिकार प्रतिवेदन २०२० तथा अन्य अध्ययनहरूले जाति व्यवस्थाले देशलाई गरिब र कमजोर बनाइ रहेको देखाएको जनाए । उनले नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायको हितका लागि थुप्रै प्रावधानहरू राखेको भएता पनि कतिपय कार्यान्वयन हुन अझै नसकेको बताए । उनले नेपालको कानूनले जातिय भेदभावलाई दण्डनीय बनाएता पनि पीडितहरूको संरक्षण र परिपूरणको लागि पनि काम गर्न जरुरी रहेको जनाए ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा.मानबहादुर बि.क.ले डीग्निटी ईनिसियटिभले हालै गरेको एक अध्ययन उद्धृत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको गत पाँच वर्षको बजेटमा ७२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको सीमान्तकृत समुदायका लागि जम्मा ३ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टाइएको पाइएको बताए । त्यसमा पनि सबैभन्दा पिंधमा रहेको दलित समुदायका लागि जम्मा ०.१ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्टयाएको उनले बताए ।

क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्यालले नेपालले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए । उनले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा दलित समुदायको सहभागिता बढाउन विभिन्न प्रावधानहरू राखिएको र राज्यले सबै खाले भेदभाव अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अल्पसंख्यक मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व प्रतिवेदक फर्ना डे वारेंले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिसहरू जन्मिँदा स्वतन्त्र र समान भएको जनाएता पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो नरहेको बताए । उनले दलितहरूविरुद्ध हिंसा र भेदभाव कायमै रहेको भन्दै दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुँदासम्म मानव अधिकार सुनिस्चित हुन नसक्ने जनाए ।

बुद्धिस्ट सोसाइटी अफ इन्डियाका अध्यक्ष डा.राजारत्न अशोक अम्बेडकरले जाति व्यवस्थाले लाखौं मानिसहरूलाई जन्मको आधारमा अमानवीय व्यवहार भोग्न वाध्य बनाएको भन्दै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको बताए । भारतीय सम्विधानका मस्यौदाकार डा.भीमराव रामजी अम्बेडकरले जातीय आधारमा हुने सबै खाले भेदभाव मुक्त समाजको परिकल्पना गरेको भएता पनि अहिले पनि भारतमा २० करोडभन्दा बढी दलित समुदायले संरचनागत बहिष्करण भोग्नु परिरहेको उनले जनाए । उनले डा.अम्बेडकरले कानूनी सुधार मात्रै नभएर सामाजिक क्रान्तिको लागि आह्वान गरेको स्मरण गर्दै जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि वकालत, शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण तथा डिजिटल सक्रियताको माध्यमबाट सहकार्य गर्न आह्वान गरे ।

सम्मेलनमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयसंग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता डा सुरज येंग्देले एक प्रस्तुति दिंदै जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानूनी प्रावधान मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि काम गर्नुपर्ने बताए । उनले दलित समुदायले आफूलाई निरीह र कमजोर ठान्नु नहुने बताउँदै एक अर्कालाई सहयोग गर्न र समुदायका हरेक व्यक्तिको उपलब्धिप्रति गौरव गर्न सुझाव दिए ।

सम्मेलनमा ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालयका डा.करुण कार्की, सोही विश्वविद्यालयकी डा.एन मर्फी, अमेरिकास्थित वेक फरेस्ट्स विश्वविद्यालयका डा.स्टिभ फोल्मर, दलित अभियन्ता पल दिवाकर नमला, डा.बिष्णुमाया परियार, फेमिनिष्ट दलित अर्गनिजेशन नेपालकी अध्यक्ष दुर्गा शोब, समता फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष डा. मदन परियार लगायतले जातीय विभेदका विविध पक्ष र तिनको समाधानका उपयबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

यसैगरी अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयका सेवा निवृत्त प्राध्यापक डा.डेभिड गेलनर, मोर्गन स्टेट युनिभर्सिटीसंग आबद्ध प्राध्यापक उत्तम गौलीले भर्चुयल माध्यमबाट प्रस्तुति दिएका थिए ।

त्यस्तै विश्व सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा इमोशनल वेलबिइङ्ग इन्स्टिच्युट अफ क्यानडाका अध्यक्ष डा.द्रोणप्रकाश रसालीले संरचनात्मक जातिवादबाट जनस्वास्थ्यमा समेत आघात पर्न जाने आफ्नो वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्ष परिणाम प्रस्तुत गरे ।

सम्मेलनमा चेतना एसोसियशन अफ क्यानडाका जय बिर्दी, इन्टरन्याशनल दलित डेभलपमेन्ट फोरम नेपालका ओमप्रकाश बि.के. गहतराज, अल इन्डिया फेडरेशन अफ एससी÷एसटी अर्गनिजेशन्सका महासचिव किरण पाल चौधरी, नेटिभ आट्र्स एण्ड हेरिटेज एकेडेमी काठमाडौंका डा.मान विश्वकर्मा, दलित एनजीओ फेडरेशन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष गजाधर सुनार, नेपाल अमेरिका सोसल अर्गनिजेशनका अध्यक्ष रविलाल सुनार, पूर्व अध्यक्ष धरम विश्वकर्मा, ग्लोबल फोरम फर एलिमिनेशन अफ कास्ट डिसक्रिमिनेशनका अध्यक्ष पदम विश्वकर्मा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक सन्तोष विश्वकर्माले सम्मेलनले जातीय विभेदविरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सुदृढ गर्न मद्दत पुगेको जनाए ।

क्यानडामा दर्ता भएको गैर सरकारी संस्था सहयात्रा–क्यानडा तथा दक्षिण एसिया र उत्तर अमेरिका क्षेत्रका विभिन्न संस्थाहरूद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित पहिलो ‘जातीय विभेद मुक्त विश्वका लागि विश्व सम्मेलन २०२५’ मा भाग लिन नेपाल, भारत, अमेरिका, क्यानडा, युके लगायतका मुलुकहरूबाट सहभागीहरू आएका थिए ।