काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले देशको अवस्था हामीले कल्पना गरेभन्दा बाहिर रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद खतिवडाले भने, ‘बजेटको आकार देखेका छौँ । २६ खर्बभन्दा बढि ऋण लिएर देश चलाउनु पर्ने अवस्थामा एउटा नियुक्तिका कुरामा दिनैपिच्छ हामी अलमलीरहेका छौँ ।’

‘चाहे देशको प्रशासन क्षेत्रका कुरा होस् । चाहे गभर्नरको कुरा होस् । हामी विभिन्न बहानामा अलमलिएर बस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले जारी गरेको कानूनमा सात दिनभित्र कुनै कुरा नगरे कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेका छौँ ।’

सांसद खतिवडाले भने, ‘त्यो उजुरी कहाँ दिने र कारबाही कसले गर्ने भन्ने अहिलेसम्म उल्लेख भएन । एउटा मान्छेले राजीनामा दिँदा राजीनामा स्वीकृत नगर्ने परम्परा । सात दिने होइन, दश दिनसम्म ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकमा राजीनामा स्वीकृत नगरेर कानून उल्लंघन भएको विषयमा खतिवडाले बोलेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न आनाकानी गरेकी छन् ।

‘यो परम्पराले के देख्छ ? कानून निर्माण गर्ने तर, कार्यान्वयन गर्ने, हामीले आफैभित्र भारको अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने ।

‘देश आर्थिक रुपले संकटमा परेको बेला राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्म सल्लाहकार नियुक्ति र त्यसलाई प्रयोग गरिने विभिन्न बहानामा राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन परम्परा र पद्धति छ,’ उनले भने ।

‘त्यसलाई सरकारले कम गर्दै लैजानुपर्छ । यो सल्लाहकार नियुक्तिका धारणाहरू एउटा प्रक्रिया निर्धारण गरेर कसलाई कति चाहिने ? भनेर कानून बनाएर कानूनमा उल्लेख गरेर राख्ने व्यवस्था सुरुवात होस्, जथाभावी जसलाई राख्दाको परिणाम कहाँ पुग्छ देश भन्ने ध्यान नदिएको अवस्था सिर्जना भयो,’ खतिवडाले भने ।

उनले भने, ‘देशको प्रदेशको संख्या, संसदको संख्याभन्दा बढि सल्लाहकारको संख्या हुन थाल्यो । स्थानीय तहमा समेत त्यस्तो भइसकेपछि हामीले आर्थिक विकास र उन्नतिका कामहरू गर्न नसकेर सम्पूर्ण बजेट आफ्ना मान्छेहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि तयार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

‘प्रदेशमा कतिपय ठाउँमा प्रदेशमा २० जना, २५ जना मन्त्री नियुक्ति गर्ने । अझ व्यवस्थित गर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशमा १ मुख्यमन्त्री र ४ जना मन्त्री बाहेक नराख्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरौँ,’ सांसद खतिवडाले भने ।

सांसद खतिवडाले भने, ‘प्रदेशको सहायक मन्त्रीलाई ३ जनाको व्यवस्था गरिएको रहेछ । प्रदेशको राज्यमन्त्रीलाई ३ जनाको व्यवस्था गरिएको रहेछ । सल्लाहकार राख्ने । प्रदेशको मन्त्रीलाई ५ जना व्यवस्था गरिएको रहेछ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सचिवालयमा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, अधिकृत विज्ञ, प्रेस विज्ञ, कम्युटर अपरेटर, फोटो ग्राफर, कार्यालय सहयोगी गरी १७ जना राख्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ ।’

‘समग्रमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूको समग्रमा हेर्ने हो भने १७ गुणा ७ गर्दा ११९ जना सल्लाहकार र सहयोगी राख्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ,’ उनले भने ।

‘प्रदेशको मुख्य सचिव, अथवा प्रदेश प्रमुखका लागि १३ जना सल्लाहकार सदस्य, १२ जना सचिवालय सदस्य गरेर २५ जना राख्ने गरिएको रहेछ । यो संख्या सात प्रदेशमा हेर्दा १७५ जना पुग्दो रहेछ,’ उनले भने ।

‘सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पनि सल्लाहकार र सचिवालयको व्यवस्था रहेछ । उपसभामुखको हकमा ६ जना, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको हकमा ६ जना रहेछ । सभामुख र अध्यक्षको हकमा ८÷८ जना रहेछ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हकमा सल्लाहकारको व्यवस्था ४६ जना विज्ञ समूह रहने व्यवस्था छ । सचिवालय सदस्यहरू ४५ जना हुने गरेको रहेछ । टोटल ९१ जना रहने व्यवस्था गरिएको रहेछ ।’

‘राष्ट्रपतिको हकमा १३, उपराष्ट्रपतिको हकमा १३ जना सल्लाहकार रहेछ । राष्ट्रपतिको हकमा विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा ७ जना र निजी सचिवालयमा १९ जना गरेर जम्मा यो संख्या हेर्दा ४ सय ६० लिखित रुपमा प्रदेशदेखि राष्ट्रपतिसम्म सल्लाहकारको व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

‘सल्लाहकारहरू कस्ता हुँदा रहेछन् भने मैले हेरे । धेरै पहिलादेखि एउटा कुनै रक्षामन्त्री हुँदा विज्ञको रुपमा एउटा ईन्द्रजीत राई क्याप्टनलाई त्यो पनि भारतीय सेनामा रहेका क्याप्टनलाई सल्लाहकारको रुपमा कुनै मन्त्रीले राखेको इतिहाँस थियो,’ उनले भने ।

सांसद खतिवडाले भने, ‘रक्षामन्त्रीले सल्लाहकार राख्दा क्याप्टन, त्यो पनि भारतीय सेनाको । अखिर तिनै सल्लाहकार गृह मन्त्रालयमा आए छन् संविधानले नचिनेको अहिले चर्चित एउटा काण्डमध्ये त्यो शरणार्थी काण्डको विजारोपण गर्ने तिनै सल्लाहकार थिए ।’

‘यो सल्लाहकारहरू सहि ठाउँमा सल्लाह दिने छन् कि छैनन्, सल्लाहकारहरू विचौलियाका रुपमा प्रवेश गरेका छन् कि छैनन् ? सल्लाहकारहरूसँग बेलुका बसेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री, त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसम्मको राष्ट्रपतिसम्मको सल्लाहकारको कुरा गरेँ,’ उनले भने, ‘मैले देखेको छु, अहिले पनि सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, मन्त्रिपरिषद आफै हुनुहुन्छ ।’

उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री आफै सल्लाहकार हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको । सल्लाहकार हेर्दा मलाई के लाग्न थाल्यो भने राजनीतिक विज्ञ सल्लाहकार रे, कानून विज्ञ सल्लाहकार रे, जल तथा वातावरण विज्ञ सल्लाहकार रे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ सल्लाहकार रे, सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार रे, मुख्य सल्लाहकार रे, आर्थिक विकास सल्लाहकार रे, जनसम्पर्क सल्लाहकार रे, मानवअधिकार तथा सम्पर्ककारी न्याय सम्बन्धी सल्लाहकार रे, सूचना प्रविधि विज्ञ यसरी सल्लाहकार राख्ने नाममा एकातिर देशले आर्थिक अवस्था थेग्न नसक्ने अवस्था छभने सल्लाहकारका नाममा यसरी अर्बौ रुपियाँहरू जाने परम्पराको विकास भएको छ ।’

‘सल्लकार मात्रै राख्ने होइन ती सल्लाहकारहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । गाडी पनि कतिपय सल्लाहकारहरूको मन्त्रिस्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरू राज्यमन्त्रीस्तरीय, कतिपय सल्लाहकारहरू हिजो मन्त्री भएर फेरि कहिँ ठाउँ नपाएपछि सल्लाहकारका रुपमा सत्ताको वरीपरी बस्नका लागि नियुक्त गरिएका सल्लाहकारहरूले गर्दा संविधानले नचिनेको तर, कहिले काहीँ विचौलियाले चिनेको पर्दा देशको सहि बाटोमा सल्लाहकारहरूले सहि सल्लाह दिन्छन् कि दिँदैनन् ? भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भने ।

‘संविधानले चिनेको र कानून अनुसार उल्लेख भएका सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भनेका छन् ।

‘गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले कानूनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, फोटो ग्राफरका रुपमा राखिएका सल्लाहकार, हुँदाहुँदा वडाध्यक्षहरूले समेत सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था भएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यसलाई सरकारले एउटा निर्देशन गर्नुपर्छ र कुन प्रकारका सल्लाहकार राख्ने आर्थिक अनियमितता आर्थिक चुहावटलाई कसरी कमी गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ ।’

उनले भने, ‘यो सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था एक प्रकार कानूनमा उल्लेख गरेर मात्र राख्ने व्यवस्था होस् । जसले पायो त्यसले, जसलाई पायो त्यसलाई सल्लाहकार नियुक्ति गरेर राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्ने व्यवस्था अन्त्य होस् ।’

सांसद खतिवडाले भने, ‘सल्लाहकारहरूलाई गाडी सुविधासहित पिएसओ सुविधा दिनुपर्ने देखिएको छ । राज्यले कसैलाइ सुरक्षाको थ्रेट देखियो भने उहाँहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि पिएसओ दिने चलन हुन्छ । कतिपय साथीहरू कतिपय सल्लाहकार अन्य साथीहरू एउटा पिसओ गाडीमा ल्याएर वाकीटकी पहिला देखाएर बाहिर हिँड्ने पद्धतिको विकास भएको छ ।’

‘सरकारले एउटा मापदण्ड निर्धारण गरेर सल्लाहकार र पिएसओ राख्ने व्यवस्था गरोस् । जथाभावी त्यसको दुरुपयोग नहोस्,’ सांसद खतिवडाले भनेका छन् ।