काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद एवम् पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) विश्वराज पोखरेलले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् पूर्वमन्त्री डा.आरजु राणालाई राष्ट्रिय मिडियाबाट प्रमाणित नभएको आक्षेप लगाएर चरित्रहत्या गरेका छन् ।

नागरिक दैनिकमा अन्तर्वार्ता दिएका सांसद समेत रहेका पूर्वएआईजी पोखरेलका काण्डहरूका बारेमा त्यही नागरिक दैनिक पत्रिका र अन्य विभिन्न सञ्चारमाध्यमले विगतमा प्रसस्त समाचारहरू प्रकाशित गरेका छन् । अहिले पनि पोखरेलका बारेमा गुगलमा गएर हेर्न र पढ्न सकिन्छ ।

भदौ २४ गते बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा बसेका बेला हत्या गर्ने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेतृ डा.राणालाई सांघातिक आक्रमण भएको थियो । सुरक्षाकर्मी र केही जेनजी युवाहरूले देउवा दम्पत्तिलाई उद्दार गरेर बचाएका थिए । त्यस बेलाको हमलाबाट बिरामी अवस्थामा रहेका देउवा दम्पत्ति विदेशमा उपचाररत छन् । यही बेला देउवा दम्पत्तिमाथि गगनकुमार थापा समूहले पार्टीभित्र राजनीतिक हमला गरेका छन् । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाएको छ । सबैतिरबाट खेदिएका देउवा परिवारमाथि रास्वपाको निर्वाचित सांसद एवम् पूर्व एआईजी जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले प्रमाणित नभएको झुठ्ठा आरोप लगाएका छन् । जनप्रतिनिधि र पूर्वएआईजी जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले होल्ने हरेक कुरा कानून जस्तै हुन् । उनीहरूले बोल्दा जिम्मेवारीअनुसार बोल्नुपर्छ । देउवा दम्पत्तिमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेका बेला जसले जे मन लाग्यो त्यही आरोप लगाएको छ । किन भने देउवा दम्पत्ति अहिले निरिह छ । बोलिदिने कोही पनि छैनन् ।

पूर्वएआईजी पोखरेलले डा.राणालाई आरोप लगाउँदै गर्दा आफू कसरी र के के गतिविधि गरेर ‘रकेट यात्रा’ अर्थात् ‘जम्प’ गरेर एआईजी बनेको थिएँ भन्ने कुरा यति छिटो भुल्नु हुँदैन । डा.राणाले पोखरेलसँग पैसा नमागेको उनी स्वयंले भनेका छन् । डा.राणाको नाम लिएर बिचौलियाको कार्य गर्नेहरूका बारेमा पूर्वएआईजी पोखरेलले नाम सार्वजनिक रुपमा नाम लिन किन डराइरहेका छन् । हिम्मत छभने नाम लिए हुन्छ । किन डा.राणाको बद्नाम गर्ने कार्य गर्ने भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेको छ ।

पूर्वआईपी पोखरेलले फागुन २१ को निर्वाचनभन्दा केही अगाडि काठमाडौं प्रहरीमा मिटर व्याज अर्थात् चेक काउन्सको मुद्दा एकजना व्यक्तिलाई थुनाएर मरणासन्न हुने गरेर हिरासतमा कुटपिट गराएको काण्ड त ताजै छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आईजीपी नबनाएको झोँकमा डा.राणामाथि ७ करोड माग गरेको भनेर निराधार आक्षेप लगाउनु पोखरेलको पूर्वाग्रह हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ मा पोखरेललाई आइजीपी नबनाएर धिरजप्रताप सिंहलाई आइजीपी नियुक्त गरेको थियो । पूर्वआईजीपी पोखरेल र डा.राणाबीच एक पटक पनि भेट भएको छैन । डा.राणाले पोखरेललाई चिन्दा पनि चिन्दैनिन् ।

सिंहलाई आईजीपी बनाएको सरकारको निर्णयविरुद्ध पोखरेल सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । सर्वोच्चले फैसला गर्दा आईजीपीमा सिंहको नियुक्तिलाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि राजीनामा दिएर पोखरेल हिँडेका थिए । पोखरेलको जम्प अर्थात् रकेट यात्राबारे रास्वपाका सभापति समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ ।

आइजीपी बन्न रोकिए पनि त्यसअघिको पोखरेलको यात्रा भने निकै रोचक मानिन्छ । २०७४ को निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाईको बहुमत साथ बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकार पोखरेलका लागि फलिफाप भयो । विशेष गरी एमालेबाट आएका नेताहरूको पोखरेलप्रति ठूलै आशीर्वाद थियो । जसले पोखरेललाई २०७९ को निर्वाचनताकाको प्रहरीको आइजीपी बनाउन चाहेको थियो । पोखरेललाई डीआइजीदेखि एआइजीसम्मको बढुवामा निकै उछलकुद गराउँदै त्यस बेलाका नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्‍याएका थिए । पोखरेलको त्यस बेलाको यात्रालाई प्रहरी अधिकारीहरूले ‘जम्म’ अर्थात् ‘रकेट यात्रा’ भनेर पनि टिप्पणी गर्छन् । पोखरेलको रकेट यात्रा प्रहरीभित्र त्यस बेला निकै चर्चित थियो ।

पोखरेल डीआइजी बढुवापछि भने एकाएक अगाडि ल्याइएका थिए । कतिसम्म भने आफ्नोभन्दा अघिल्ला ब्याजीलाई समेत पछार्न सफल भए । यही कारण उनको यात्रालाई नेपाल प्रहरीभित्र ‘रकेट यात्रा’ भनिन्छ ।

पूर्व एआइजी पोखरेल २०४९ चैत १२ गते प्रहरी निरीक्षक (ईन्सपेक्टर) पदबाट भर्ना हुँदा उनी आठौं नम्बरमा थिए । भर्ना हुँदा पछि आइजीपी नियुक्त गरिएका सिंह भने एक नम्बरमा थिए ।

त्यसपछि २०६२ साउन ११ गते प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी)मा बढुवा हुँदा सिंह एक नम्बरमा हुँदा पोखरेल २४औँ नम्बरमा पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरूको समूहको २०६९ माघ ११ गते एसपीमा बढुवा भयो । बढुवामा पनि सिंह एक नम्बरमा रहँदा पोखरेल ७औँ नम्बरमा अटाएका थिए । २०७४ मा एसएसपी बढुवामा भने पोखरेलले सिंहलाई उछिनेका थिए ।

एसएसपीबाट बढुवा भएर प्रहरी नायब महानिरीक्षक(डीआइजी)मा पुग्दा भने पोखरेलको जम्प अर्थात् रकेट यात्रा शुरु भयो । २०७५ कात्तिक १० गते काभ्रेमा तत्कालीन डीआइजी सुशील भण्डारीको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । भण्डारीको मृत्यु भएपछि रिक्त ठाउँमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ वैशाख १९ गते पोखरेललाई डीआईजीमा बढुवा गरेर नियुक्त गरेको थियो । पोखरेलले आफूभन्दा अघिल्लो ब्याजका एसएसपीहरूलाई नै पछार्न सफल भएका थिए ।

पोखरेलभन्दा अघिल्लो ब्याजका गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा. देवबहादुर बोहरा, किशोर दाहाल, राजेन्द्र चौधरी, नवराज भट्ट, रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जितकार, वीरेन्द्र बस्याल र सौरभ राणा एसएसपी थिए । उनीहरूलाई पछाडि पारेर सरकारले पोरलेललाई डीआइजी नियुक्त गरेको थियो ।

पोखरेललाई एसएसपीबाट डीआईजीमा एकल बढुवा गर्नका लागि तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे र तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर राणाले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी सर्वोन्द्र खनाललाई निकै ठूलो दवाव दिएका थिए । त्यस बेलाका सञ्चारमाध्यमले यो विषयलाई जोडतोले लेखेका थिए ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई आइजीपी बनाउन थप कदम चाल्यो । २०७७ मंसिरमा पोखरेलकै लागि थप एक एआइजीको दरबन्दी सिर्जना गरेर पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो ।

आइजीपी बढुवा गर्ने बेला २०७९ वैशाखसम्म ओली सरकार ढलिसकेको थियो । ओलीको ठाउँमा देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले भने पोखरेललाई आईजीपी नबनाएर सिंहको बढुवा गरेर आईजीपी बनाएको थियो । त्यसपछि देउवा र डा.राणाविरुद्ध पोखरेल निरन्तर सार्वजनिक रुपमै आलोचना र गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । अहिलेसम्म पनि डा.राणाका निकटका व्यक्तिहरूले आईजीपी बनाउन सात करोड माग गरेको भन्दै आएका छन् । सात करोड मागिएको थियो भने पोखरेलले पैसा माग गर्ने बिचौलियाहरूको नाम भन्न सक्दैनन् ? सक्छन् भने प्रमाणसहित ती बिचौलियाहरूको नाम भनेर कानूनी कठघरामा उभ्याए हुन्छ । अहिले रास्वपाको झण्डै दुईतिहाईको सरकार पनि छ ।

पोखरेललाई एमाले नेतृत्वले प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन ठूलै आड र संरक्षण दिए पनि देउवाले ब्रेक लगाएपछि त्यो झोँक अहिले पनि देखाउँदै आएको आरोप छ ।

नेपाल प्रहरीको नियमावलीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआईजी मध्येबाट बढुवा गरी प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने उल्लेख छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा एआईजी मध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउन सक्ने उल्लेख छ । नियमावलीको नियम ४१ मा यस्तो व्यवस्था छ– ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा, यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू मध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व वहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’ देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन समयमा यहि नियमावलीअनुसार पोखरेललाई नबनाएर सिंहलाई आईजीपी बनाएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धिरज प्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुक आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए ।

२०६१ सालमा डीएसपी हुँदा पोखरेलको सूची १८औं नम्बरमा थियो । २०६९ सालमा एसपी हुँदा पनि धिरजप्रताप सिंह एक नम्बरमै बढुवा हुँदा पोखरेल ५ नम्बरमा एसपी भएका थिए । एसपीको बढुवामा धिरजप्रताप सिंह एक नम्बर, उत्तम सुवेदी दुई नम्बर, दिवेश लोहनी तीन नम्बर, बसन्तकुमार लामा चार नम्बर र पोखरेल पाँच नम्बरको वरीयतामा एसपी बनेका थिए ।

एसपीबाट एसएसपी बन्ने समयमा भने विश्वराजले ठूलै छलाङ मारेका थिए । एसएसपी बन्ने समयमा एक नम्बरका सिंह, दुई नम्बरका सुवेदी, तीन नम्बरका लोहनी र चार नम्बरका लामालाई उछिनेर पोखरेल एक नम्बरमा बढुवा हुन सफल भएका थिए ।

पोखरेलले आफू एक नम्बरमा बढुवा हुनका लागि प्रहरी संगठनको कर्मचारी प्रशासनमा बसेर काम गर्न पाएका थिए । प्रहरी संगठनको ‘कप्र’ अर्थात् कर्मचारी प्रशासन त्यस्तो शाखा हो, जहाँबाट प्रहरी कर्मचारीको मूल्यांकन फारम भरिन्छ र नम्बर चढाइन्छ । त्यसबाहेक तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँग नजिक रहेका कारण पोखरेलले बढुवामा एकैपटक ४ जनालाई पछाडि पारेर छलाङ मारेका थिए । पोखरेलले छलाङ मार्नुका पछाडि रेकर्डमा दर्ज हुने गरी कुनै उल्लेखनीय काम भने गरेका थिएनन् ।

जतिबेला पोखरेललाई डीआईजी बनाइएको थियो, त्यतिबेला पूर्व आईजीपी ठाकुर ज्ञवाली ब्याचका वीरेन्द्र श्रेष्ठ सिनियर एसएसपी थिए । पोखरेलको ब्याचभन्दा दुई ब्याच र तीन वर्ष सिनियर रहेका श्रेष्ठलाई डीआईजी नबनाई तत्कालीन सरकारले भविष्यमा आईजीपी बनाउने उद्देश्यका साथ पोखरेललाई डीआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

डीआईजीबाट एआईजी बनाउने समयमा पनि पोखरेलका लागि तत्कालीन सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको जोडबलमा एआईजीको नयाँ पद सिर्जना गरी पोखरेललाई भावी आईजीपीका रुपमा तयार पार्न एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो । पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मै नयाँ सिर्जना गरिएको एआईजी पदमा बढुवा भएका थिए ।

पोखरेललाई भावी आईजीपी बनाउन प्रहरी संगठनको नियमावली मिचिएको लगायतको आरोप लगाउँदै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

उजुरीपछि समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समितिको बैठकमा बोलाएर एआईजीको पद सिर्जना र बढुवाबारे प्रश्न गरेको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले आफूले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पद थप गर्नेबारे प्रस्ताव पनि नगरेको र त्यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रहेकी शशि श्रेष्ठले २०७७ मंसिर २४ गते सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा निर्देशन दिँदै एकल पद सिर्जना गरी एआईजीमा बढुवा गर्दा प्रहरी संगठनमै दूरगामी असर गर्ने भएकाले एआईजी पदमा बढुवा नगर्न र उक्त पद आवश्यक पनि नरहेको कारण बढुवा नगर्न पत्र पठाएको थियो ।

समितिले संसद चालू नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याएर दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा कसैलाई पनि बढुवा नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा निर्देशन दिएको भोलिपल्टै अर्थात् २०७७ मंसिर २५ गते ओली नेतृत्वको सरकारले पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

पोखरेललाई मात्रै एआईजीमा बढुवा गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेभित्रै असन्तुष्टिसमेत देखियो । त्यसपछि एसएसपीमा छुटेका तर, डीआईजीमा सँगै बढुवा गरिएका सहकुलबहादुर थापालाई एमालेकै महेश बस्नेत र गोकुल बास्कोटा समूहको दबाबमा एआईजीकै अर्को पद सिर्जना गरी बढुवा गरिएको थियो । थापालाई २०७८ असार २१ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआईजी पदमा बढुवा गरिएको थियो ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले एआईजीको थप नयाँ पद सिर्जना गरी बसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले पन्तलाई एक नम्बरमा, सिंहलाई दुई नम्बरमा र धानुकलाई तीन नम्बरमा बढुवा गरेको थियो ।