काठमाडौं । सर्वोच्च अदालते कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले रिट निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिएकाले पूर्ण सुनुवाइबाटै यी विषयको निरुपण हुनुपर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले जेठ ९ मा अर्को पेशी तोकी विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।

कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख कार्यालय कोशी प्रदेशसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
केदार कार्कीले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री जिम्मेवारीमा कुनै काम नगर्न/नगराउन र आफूलाई यथावत रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

झापा ५ (१) बाट निर्वाचित हिक्मतकुमार प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८(२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?, धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्था भन्दाबाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?, धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टिकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?, कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१–१–२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ? र प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के कसो हो ? भनेर सर्वोच्चले प्रश्न गरेको छ ।

उता, सर्वोच्च अदालतले एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न आदेश गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेश सभा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाएको घोषणा हुँदा प्रयोग भएको धारा १८६ को प्रावधान एवम् संविधानको धारा १८८ को समेत बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने र विश्वासको मत र अविश्वासको मत गण्डकी प्रदेशसभामा कति हुनुपर्ने हो ? सो समेतको व्याख्या हुन आवश्यक देखिएको भनेको छ ।

प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेकोमा प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यमध्ये मत विभाजन हुँदा पक्षमा ३० र विपक्षमा २७ मत परेको थियो ।

बहुमत सदस्यले पक्षमा मतदान गरेको भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

विपक्षी दल कांग्रेसले भने संविधानले प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सभामुखको घोषणालाई असंवैधानिक भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतले त्यसबारे यथाशीघ्र कानूनी उपचार खोजिन आवश्यक रहेको भन्दै जेठ ८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।