मसुरिया । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निवर्तमान उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले छोटो समयमा चालक अनुमतिपत्र लगायत यातायातको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको सुधारका लागि १ दर्जनभन्दा धेरै निर्णयहरू गरेका छन् ।

पुस पुस ८ गते मन्त्री पदबहाली गरेका राणाले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था लागू गराएका छन् । उनले चालक अनुमपतिपत्रमा हुँदै आएको सिण्डिकेटलाई तोड्न विभिन्न निर्णय गराएका थिए । करीव २ महिना मन्त्री पद सम्हालेका राणाले यातायातको क्षेत्रमा देखिएको बेथितिलाई सुधार गर्न ठूलो प्रयास गरेका छन् ।

उनले यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङ, बाँके र रुपन्देहीको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका बखत मन्त्रालयबाट निगरानी हुनेगरी नियमिति अनुगमनको कार्य गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा, बर्ग थप गर्दा र नवीकरण गर्दा कुनै सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराइ निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गरेमा दरखास्त मान्य हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको निवर्तमान मन्त्री राणाद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा यातायातको सेवा कार्यालय स्थापनाका लागि निर्णय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गराएका छन् । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिन उनले पठाएका थिए ।

भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूलाई स्थायी बाटो ईजाजतपत्र (पटके) सहज रुपमा उपलब्ध गराइ राजश्व बढोत्तरीको लागि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, भैरहवाको पटके काउन्टर भन्सार नाकामा स्थापना गर्ने निर्णय राणाले गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीको सरोकारवाला निकायहरूसँग १ दिने अन्तर्क्रिया गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राणाले १५ बुँदे निर्णय गरेका छन् ।

यान्त्रिक गडबडीका कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यातायात व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्नुअघि अनिर्वाय यान्त्रिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था अनिर्वाय मिलाउने, सवारी साधनमा नयाँ प्रविधि जिपिएस सिस्टम लगायतका प्राविधिक जडान गर्नेतर्फ जोड दिने, लामो दुरीमा दुई जना सवारी चालक अनिर्वाय रुपमा रहने व्यवस्था मिलाउने, सवारी चालक र सहचालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पोशाकको बन्दोवस्ती गर्ने, यातायात क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरूको जीवनलाई मर्यादित बनाउन सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएका छन् ।

ठूला दुर्घटनाको अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका दुर्घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवसायी, विज्ञ संलग्न कार्यदल बनाइअध्ययन गर्ने र प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि राणाले गरेका छन् ।

सडक पूर्वाधारको गुणस्तरीयता, राजमार्गको पायक पर्ने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना, भालुवाङ प्रस्तावित अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माण भएका रिफ्रेस सेन्टरको सञ्चालन तथास्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

प्रदेशस्तरका रुटहरूको वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण तथा रुट इजाजत प्रदान, रुट निर्धारण, अवैध रुपमा सञ्चालन भएका ड्राइभिङ इन्स्टिच्यूटहरूको अनुगमन, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय पनि राणाले गरेका छन् ।

यातायात व्यवसायीले वर्षमा एकपटक एकद्वार प्रणालीबाट कर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नेगरी आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको राणाको कार्यकालमा भएको उल्लेखनीय कार्यमा छ ।

घाइतेको उपचार खर्चबापत बीमा कम्पनीबाट पाउने रकम रू. ३ लाख बढाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

नवीकरण नभएका यातायात प्रालिहरू र सवारी साधन नभएका प्रालिहरूको पञ्जीकरण खारेज गर्ने निर्णय पनि राणाले गरेका छन् ।

रोल्पा, रुकुम पूर्व र कपिलवस्तु जिल्लामा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गरी व्यवसायीहरूको तथ्याङ्क संकलन पनि राणाले गरेका छन् । उनले यातायातको जनचेतनाका लागि विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया, उद्योग व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लगायतका कार्य पनि भएका छन् ।