काठमाडौं । एमालेकी नेतृ एवम् प्रतिनिधि सभाकी सांसद गंगा चौधरीले निजामती सेवा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।

नेतृ चौधरीले फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक ल्याउन सरकार गरेको हतारप्रति आशंका व्यक्ति गर्दै सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्न आग्रह गरेकी छिन् ।

‘अहिले जबर्जस्ती फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउन लागिएको निजामती सेवा विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्वन्ध र सम्पर्क नै विच्छेद हुने गरेर प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ’, उनले भनेकी छिन् ।

‘जसको लागि ऐन ल्याउन लागिएको हो उनीहरू (कर्मचारी संघ, संगठन, यूनियन)संग कुनै छलफल नै नगरिकन पूरै वाइपास गरेर कसलाई खुशी बनाउन यति हत्तार गरिंदैछ बुझ्न सकिएन’, सांसद चौधरीले भनेकी छिन् ।

‘संघीयता विज्ञ र प्रशासनिक विज्ञसंग पनि कुनै राय परामर्श र छलफल गरिएको स्थिति देखिंदैन’, उनले भनेकी छिन् ।

नेतृ चौधरीले भनेकी छिन्, ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लामो समय करिब २२ महिना लगाएर जबर्जस्ती पास गरेको थियो । यद्यपि त्यो पनि विवादित थियो । त्यसलाई पनि पूरै वेवास्ता गरिएको छ ।’

‘कर्मचारी समायोजनसम्वन्धी मद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘त्यो मुद्दाको फैसला भएपछि ती कुराहरूलाई समेत ऐनमा समेट्नु जरूरी हुन्छ ।’

उनले भनेकी छिन्, ‘यो कुरालाई पूरै नजरअन्दाज गरेर किन हत्तार गरिंदैछ बुझ्न सकिएन ।’

‘प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष कायम गर्दा यो प्रावधान २ वर्ष वा कम्तीमा १ वर्षपछिबाट मात्र लागू हुने गरी तोकिनुपर्छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘ताकी तत्काल कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर अवकाश उमेर बढाउन खोजिएको नदेखियोस् ।’

‘कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खुसुक्क थपेर सीमित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर पहिला राजीनामा दिएर टुटेको अवधिलाई समेत जोडेर पेन्सन हिसाव गर्ने प्रावधान राखिएको छ’, सांसद चौधरीले भनेकी छिन् ।

‘यो प्रावधानले राज्यको ढिकुटीमा वर्षौंसम्म करोडौंको अतिरिक्त भार थपिने निश्चित छ’, उनले भनेकी छिन् ।

‘संघीयता लागू भएको यत्तिका समयसम्म पुरानो ऐनले नै चलि रहेकै छ’, उनले भनेकी छिन्, ‘ऐन नै नभएको अवस्था पनि होइन । प्रतिनिधि सभाका सदस्यको निर्वाचन घोषणा भई नै सकेको छ ।’

‘अब अरु ३/४ महिना पर्खंदा आकाशै खसी हाल्दैन’, एमालेकी सांसद चौधरीले भनेकी छिन् ।

‘यसको जिम्मा नवनिर्वाचित संसदलाई नै छोडी दिएर अहिले हत्तारमा ल्याउने दुष्प्रयास नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ है परमादेशी सरकार’, उनले भनेकी छिन् ।