काठमाडौं, ५ मंसिर । ह्युमन राइट्स र एड्भोकेसी फोरमले नेपालमा द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनाहरूमा न्याय दिन ढिलासुस्ती भएको बताएका छन् ।

द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध गर्दै नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेको ति दुई संस्थाले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सरकारी सुरक्षाबल र माओवादीहरूबीच १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मा अन्त्य भएको थियो । तर, त्यस अवधिमा हजारौं मानिसलाई जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइनुका साथै विभिन्न प्रकारका यातना दिएर हत्या समेत गरेको र ति घटनाउपर न्याय दिलाउन नेपालका अधिकारीहरू अवरोध बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य : द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ शीर्षकमा ९४ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पहिलोपटक २०६५ मा अभिलेखन गरेका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा उजुरीको अद्यावधिक जानकारी समेत उपलब्ध गराएको छ ।

विभिन्न अदालतले यी उजुरीहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि आदेश दिएको भए पनि अभियोजन प्रक्रियामा खासै प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी उजुरीहरूमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले प्रक्रिया अघि बढाउने भनी सरकारले आफूहरूलाई बताएको प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरू जानकारी दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसले सुरक्षाबलहरूबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातना लगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन जारी रहन मद्दत पुगेको दाबी समेत प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले दण्डहीनताप्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राखेको छ भने पीडितहरूको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादती गरेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ र विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको छ’, ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनाको साटो कमजोर संक्रमणकालीन न्याय संरचनाहरू ढिलासुस्ती गराउन तथा फौजदारी अनुसन्धान वा अपरिहार्य सुधार नगर्नका लागि बहाना बनेका छन् ।’

विदेशी दातृ राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई न्यायमा अवरोध नगर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानूनको संशोधन गर्नका लागि दबाब दिनुपर्नेमा दुबै संस्थाले जोड दिएका छन् ।

विस २०६३ मा सुरक्षाबल र माओवादी विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएपछि बनेका सबै सरकारले ज्यादतीको आरोप लागेकाहरूलाई दण्डहीनता प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । ‘सरकारले २०७२ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । यी दुई आयोगहरू न्याय दिलाउनका लागि कानून प्रणालीलाई द्रुत बनाउन भनी गठन गरिएका थिए । यी आयोगहरूमा ६० हजार भन्दा बढी उजुरी परेको भए पनि कुनैमा पनि अनुसन्धान पूरा भएको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगहरूले काम थालेको भए पनि यातना जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको अभियोजन गर्ने सरकारको दायित्वलाई तिनले नरोक्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमको भनाइ छ । यी आयोगहरू गठन गर्नका लागि २०७१ मा बनेको संक्रमणकालीन न्याय ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली कानूनी मापदण्ड अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा खारेज गरेको थियो ।

अदालतले सरकारलाई कानून संशोधनका लागि आदेश दिएको थियो, विशेषगरी गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिने प्रावधान हटाउन भनेको थियो । यस आदेशलाई उल्ट्याउनका लागि सरकारले दिएको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ वैशाख १४ गते खारेज गरिदिएको थियो । अनेकौं प्रतिबद्धता तथा परामर्श गरेको भए पनि सरकारले यस कानूनमा संशोधन गरेको छैन ।

द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिको सत्य अनुसन्धान गर्ने’ संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

पीडित परिवारहरूले अदालत वा प्रहरीमार्फत न्यायको खोजी गरिरहेका छन् । केही मुद्दामा अदालतहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दिएका छन् । तर, एकदमै कम अनुसन्धान र त्यसभन्दा पनि थोरै अभियोजन गरिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०६१ मा सेनाको ब्यारेकमा यातना दिएर हत्या गरिएकी मैना सुनुवारको मुद्दा पुर्पक्षमा गएको दुर्लभ मुद्दामध्ये एक हो । २०७४ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले तीन पूर्व सैन्य अधिकृतहरूलाई कसूरदार ठहर गरेको थियो तर उनीहरू फरार छन् ।’

यस्तै २०६१ मा हत्या गरिएका दाजुभाइ नरबहादुर बुढामगर र रतनबहादुर बुढामगरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वैशाख २०७४ मा एक आदेश जारी गर्दै उल्लेख गरेको थियो । प्रहरीले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा यति लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान नगर्दा मानवअधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति भ्रम मात्र रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बर्दिया जिल्लामा बहालवाला जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशसँग सम्बन्धित मुद्दाका मिसिलहरू पत्ता लगाउन नसकेको तथा देशभरी प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूसमक्ष दर्ता गरिएका उजुरीमा यस्तै परिस्थिति विद्यमान रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमको भनाइ छ ।

‘उजुरीहरूमा प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले अदालतका आदेशलाई निरन्तर उल्लंघन गर्दा न्यायपालिका मात्र नभई विधिको शासन समेत कमजोर भइरहेको छ’, एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले भने, ‘पीडितहरू असुरक्षित र जोखिममा रहेको अनुभव गरिरहेका छन् किनकि राज्यले पीडक भनिएकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ भने पीडितहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको वा दबाब दिइरहेको छ ।’

यस्तै प्रतिवेदन अनुसार कात्तिक २०७७ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा अभियोजनका लागि सिफारिश गरेका ९८ जना प्रहरी अधिकृत, ८५ जना सैनिक तथा ६५ जना पूर्व माओवादी विद्रोहीहरूको नाम प्रकाशन गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिश बमोजिम पीडितहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । तर, पीडक भनिएका कमै व्यक्तिमाथि अभियोजन गरिएको छ ।

विगतमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन नगर्दा द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताले जरो गाडेर बसेको प्रतिवेदनको मुल निष्कर्ष छ । सँगै सुरक्षा क्षेत्रको सुधार नगरिएकाले हालै गरिएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा दण्डहीनता मौलाएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रहरीले गरेको भनिएको गैरन्यायिक हत्या, यातनाबाट भएको भनिएको मृत्यु र निःशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनामा बलियो प्रमाण भए पनि अधिकारीहरूले कारवाही गर्न मानेका छैनन् ।

‘२०७६ मा कुमार पौडेल र दीपेन्द्र चौधरीलाई बेग्लाबेग्लै घटनामा प्रहरीले गरेको गैरन्यायिक हत्या, सरोजनारायण सिंह नामक निःशस्त्र प्रदर्शनकारीलाई २०७६ मा प्रहरीले गोली चलाएर गरेको हत्या, शम्भु सदा, (विजयराम चमार पनि भनिने) विजय महरा र राजकुमार चेपाङलाई २०७७ मा सुरक्षाकर्मीहरूले हिरासतमा यातना दिएर गरेको भनिएको हत्या हालैका घटना हुन्’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मानवअधिकार उल्लंघनमा दण्डहीनता जारी रहँदा जवाफदेही शासनव्यवस्था र विधिको शासनलाई सहयोग गर्ने दाताहरूको प्रयासलाई अवमूल्यन गरिरहेको छ ।’

बेलायत र अमेरिका सहितका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्ररूले नेपालमा प्रहरी प्रशासन तथा विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रमहरूमा सहायता दिइरहेका छन् र उनीहरूले द्वन्द्वकालमा गरिएका तथा हालको समयमा समेत भइरहेका ज्यादतीमा दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि ठोस कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

‘नेपाली अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार र विधिको शासनको कुरा गर्छन्, तर प्रत्येक सरकारका काम र निष्क्रियताले वास्तविक तथ्य उजागर गर्छ’, गांगुलीले भनिन्, ‘दण्डहीनताको अनन्त शृंखलाले पीडित तथा उनीहरूको परिवारलाई ठूलो पीडा दिइरहेको छ अनि यसले ज्यादती कायम रहने सम्भावना बढाएको छ र देशलाई जवाफदेहिता तथा विधिको शासन सहितको सुमधुर भविष्यतर्फ बढ्न रोकिरहेको छ ।’