सर्वोच्च अदालतसँग रिसाए कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरू

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकटका कानून व्यवसायीहरूको संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)ले सर्वोच्च अदालतमा सीमित संख्यामा कानून व्यवसायीहरूलाई बहसमा राख्ने गरेर प्रकाशित सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बिहीबार डीएलएकी महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावल ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेर कोरोना महामारीका नाममा सर्वोच्च अदालतमा सीमित कानून व्यवसायीहरूलाई बहसमा तोक्ने कुराले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी हुन् ।

‘वहस व्यवस्थापन लामो समयदेखि छलफलको विषय रही आएकोमा आजको विषम परिस्थितिमा कानून व्यवसायमा नै प्रतिकुल असर पर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतद्वारा हालै मुद्दाको बहसमा कानून व्यवसायीको संख्या सीमित गर्ने गरी प्रकाशित सूचनाका सम्बन्धमा डीएलएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, महासचिव दाहालले भनेकी छिन् ।

‘अदालतमा उपस्थित हुँदा कानून व्यवसायीहरूलगायत सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक उपायहरू अपनाउनु पर्ने कुरामा कसैको विमति हुँदैन’, महासचिव दाहालले भनेकी छिन् ।

‘कानून व्यवसायी रोज्न पाउने पक्षको अधिकार र पेशा व्यवसाय गर्न पाउने कानून व्यवसायीको संविधान एवं कानून प्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुने गरी कानून व्यवसायीको संख्या नियोजन गर्नुभन्दा न्यायिक निरोपण हुनुपर्ने मूल प्रश्नहरूमा केन्द्रित र सीमित हुने गरी समयवद्ध बहस व्यवस्थापन गरेर बहसलाई छोटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाइनु उचित र उपयुक्त हुने भएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सूचना अविलम्ब परिमार्जनका लागि आग्रह गर्दछ’, डीएलएले भनेको छ ।

कोरोना महामारीको जोखिम बढेपछि सर्वोच्च अदालतले सीमित कानून व्यवसायीहरूलाई बहसमा सहभागी हुन भनेको थियो । सर्वोच्चको त्यो आग्रहलाई डीएलले चित्त बुझाएको छैन ।

Published : Thursday, 2020 November 12, 10:46 am

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया