काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सकिँदैन भनेर रकम रकम असुलीरहेका बेला भरतपुर महानगरपालिकाले कोरोना लागेकाे सिफारिस दिन चर्को शुल्क असुलेको रहस्य बाहिरिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी मेयर रहेको भरतपुर महानगरपालिकाले बीमाका लागि कोरोना लागेको सिफारिस दिन ६ सय रुपियाँ शुल्क लिएको छ ।

कोरोना उपचारमा जनतासँग शुल्क उठाएको कम्युनिस्ट सरकारले स्थानीय तहमार्फत कोरोनाको सिफारिस दिन कर उठाउन थालेको छ । स्थानीय तहहरूले कोरोनाबाट निको भएर बीमाका लागि सिफारिस लिन खोज्दा कर लिने गरेका छन् ।

जनतालाई सहज रुपमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्नबाट हात उठाएको कम्युनिस्ट सरकारले कोरोनाका निको भएका बिरामीहरूसँग यसरी कर उठाउन थालेपछि जनता आक्रोशित बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कम्युनिस्ट सरकारको आलोचना भएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको पनि आलोचना भएको छ । महामारीका बेला जनताको अभिभावक बन्नुपर्ने कम्युनिस्ट सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाको हर्कतले जनताको मन दुखाएको छ ।

भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले कोरोना लागेको सिफारिस दिँदा शुल्क लिने गरेको स्विकारेका छन् ।