काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भू—उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदसम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिको निर्देशनले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तनाब बढाइदिएको छ ।

समितिका सभापति रामनारायण विडारीले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

विडारीले कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा गर्न नहुने बताएका छन् ।

‘भू—उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन’, समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन २०७६ लाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गरोस्’, निर्णयमा उल्लेख छ ।

समितिमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पदमा अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको दाबी गरेकी छिन् ।