काठमाडौं । अनलाइन क्लासका नाममा निजी विद्यालय र कलेजहरूले वैशाख महिनादेखि जथाभावी रकम असुल्न थालेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अखिलसहित १३ विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन क्लासका नाममा रकम असुलउपर नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । विद्यार्थी संगठनहरूले सात दिनभित्र मागको सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘कोभिड– १९ सँगै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारेमा देशमा क्रियाशील विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गम्भीर छलफल गरेका छौं’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘ती समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभएको, सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरेको र विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्र खेर जाने अवस्था देखिएकाले हामीले उठाएका मागहरुको बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी निकास निकाल्नका लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट यो मागपत्र पेस गरिएको छ ।’

‘मागहरू ७ दिनभित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम दिने र पूरा नभएमा संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं’, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

‘निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानूनी चर्को शुल्क उठाएको पाइएको छ’, मन्त्रीलाई विद्यार्थी संगठनहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शिक्षण संस्थालाई कारबाही गर्न, सरकारले भर्ना गर्ने सार्वजनिक गरेको मितिदेखि मात्रै तोकिएको शिक्षण शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।’

‘कोभिडको कारण अलपत्र परेका गरिब विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन र कोठाभाडाको सन्दर्भमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गर्दछौं’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

‘पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी खाली हुँदा ती विश्वविद्यालयका नीतिगत तथा दैनिक कामहरु अस्तव्यस्त भएका छन्’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘ती विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न माग गर्दछौं ।’

‘सरकारी छात्रवृत्तिलाई दोब्बर गरी वैज्ञानिक र व्यवहारिक मापदण्ड बनाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

‘अन्य विषय उत्तीर्ण गरेका तर, गणितमा ‘डी’ ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा भर्ना हुने व्यवस्था गर्न, कक्षा ११ को भर्नामा मनपरी शुल्क असुल बन्द गर्न, सीटीइभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिई जीपीएका आधारमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको र त्यसरी विद्यार्थी भर्ना गर्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी भर्नाबाट वञ्चित हुने देखिएकोले उक्त सूचना तत्काल खारेज गरी सरकारी विद्यालयका ८० प्रतिशत र निजी विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना गर्न माग गर्दछौं’, १३ विद्यार्थी संगठनहरूको मागमा भनिएको छ ।

‘शिक्षण संस्थामा बनाइएका सम्पूर्ण क्वारेन्टाइन हटाउन, शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको योजना बनाइ कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन, कक्षा १२, क्याम्पस र विश्वविद्यालय तहका रोकिएका, नियमित तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाइ क्रमशः तथा अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं’, ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापन पत्रमा ऐन महर (अध्यक्ष– अनेरास्ववियू), राजीव ढुंगाना (अध्यक्ष– नेविसंघ), रुपनारायण श्रेष्ठ (अध्यक्ष– समाजवादी विद्यार्थी युनियन), चिरञ्जीवी ढकाल (अध्यक्ष– अखिल क्रान्तिकारी), विमेल पोखरेल (अध्यक्ष– अखिल छैठौं), हरिकृष्ण गजुरेल (अध्यक्ष– अखिल क्रान्तिकारी), आलोक रायमाझी (अध्यक्ष– अखिल क्रान्तिकारी), घनश्याम मिश्र (अध्यक्ष– अखिल पाँचौं), हिमाल थापा (उपाध्यक्ष– राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ), अजित निष्पक्ष (महासचिव– राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ), मनीष भट्टराई (सचिवालय सदस्य– अनेवियु), धनसुर शाही (अध्यक्ष– राप्रविसंघ संयुक्त), महेशबहादर सिंह (अध्यक्ष– राप्रविसंघ संयुक्त) र महेशबहादुर सिंह (अध्यक्ष– राप्रविसंघ)ले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारका शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालय र कलेजहरूलाई पढाइनै नभएको वैशाख महिनादेखि शुल्क लिने गरेर अनुमति दिएपछि स्कुल र कलेजहरूले अभिभावकहरूसँग धमाधम वैशाख महिनादेखिको पैसा लिन थालेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालय र कलेजहरूलाई फाइदा हुने गरी पढाइनै नभएको पाँच महिनाको शुल्क लिने गरी अनुमति किन दिएका हुन् रहस्यको विषय बनेको छ । स्रोतका अनुसार निजी विद्यालय र कलेजहरूसँग मोटो रकम मन्त्री पोखरेलले लिएर वैशाखदेखिको शुल्क असुल्न अनुमति दिएका हुन् ।

निजी विद्यालय र कलेजहरूले सरकारले नै अनुमति दिएपछि वैशाख महिनादेखि शुल्क उठाउन थालेको बताएका छन् ।