काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारकी भूमिसुधार, व्यवस्था तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालाई सर्वोच्च अदालतले झट्का दिएको छ ।

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको कम्युनिस्ट सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएर सर्वोच्च अदालतले झट्का दिएको हो ।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले सोमबार जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।

भदौ १८ गते फेरि मन्त्रिस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।

भू–उपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

अहिले कित्ताकाट फुकुवा गर्दा जग्गा कृषि भूमि घडेरीमा परिवर्तन हुने खतरा रहेको जनाइएको छ ।

एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषदले प्रदेश भू–उपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भू–उपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भू–उपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भू–उपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था छल्नका लागि मन्त्रालयले आफूले भू–उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भू–माफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फकुवा गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।