काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले नागरिकहरू घरभित्र रहेको अवसर छोपेर कम्युनिस्ट सरकारले ‘राजनीतिक दल’ र ‘संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी दुई अध्यादेश द्रुतगतिमा सोमबार जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

डा.कोइरालाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर दुई वटा अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् ।

‘स्पष्ट हुन्छ, सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर छैन । सरकार जनमतको दुरुपयोग गर्दै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ’, उनले भने, ‘यो घटनाले कतै संसदीय व्यवस्था नै समाप्त हुन लागेको त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।’

‘यदि यो कदमको यही अभीष्ट हो भने नेपाली कांग्रेस यसलाई कुनैपनि अवस्थामा स्विकार गर्नै सक्दैन’, डा.कोइरालाले भने, ‘लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको रक्षार्थ कांग्रेस जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि पर्दैन ।’

‘राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्तिले यस्ता निर्णय गर्नै सक्दैनन्’, उनले भने, ‘कतै शासक बन्ने सपना त होइन ? अन्यथा यो बेमौसमी बाजा किन ? संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहीत राख्नु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाउनु हो ।’

यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयबाट सरकारले संयमता गुमाएको र संवेदनहीन बनेको पुष्टि भएको उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यही ‘बेमौसमी बाँसुरी’ले संविधानले संवैधानिक नियुक्तिहरुमा गरेको साझा स्वामित्वको परिकल्पनामाथी समेत घात मात्र होइन जनमतको अपमान पनि भएको उनले बताएका छन् ।

सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले राष्ट्रप्रमुख कसैको गोटी वा दलभित्रको गुटको मात्रै भएको सन्देश गएको उनले आरोप लगाएका छन् ।

उनले अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिंदै सच्चिएर अघि बढ्न सरकारलाई अपील गरेका छन् ।